मेमो ट्रेन संचालन, बंद इंटरसिटी बहाली और प्लेटफॉर्म सुविधाओं को लेकर सौंपा ज्ञापन उन्नाव। रेल यात्रियों की दिक्कतों को लेकर जिला दैनिक यात्री संघ अब खुलकर सामने आ गया है। संघ के प्रतिनिधियों ने मंडल रेल प्रबंधक को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर मेगा ब्लॉक के दौरान वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग उठाई है, ताकि रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। संघ के विधिक सलाहकार मुजतबा हैदर रिजवी के मुताबिक 2 अप्रैल से 13 मई तक गंगा पुल पर स्लीपर बदलने का काम प्रस्तावित है। इस दौरान ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जिसका सीधा असर लखनऊ रूट पर रोज सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। इसे देखते हुए संघ ने शुक्लागंज से लखनऊ के बीच मेमो ट्रेनों के संचालन की मांग की है, ताकि दैनिक यात्रियों की आवाजाही बनी रहे और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। ज्ञापन में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि कोरोना काल में बंद हुई कुछ अहम ट्रेन सेवाएं अब तक बहाल नहीं की गई हैं। इसमें वरुणा इंटरसिटी (24227/24228) और कानपुर-अयोध्या इंटरसिटी (14221/14222) शामिल हैं। संघ का कहना है कि इन ट्रेनों के बंद रहने से यात्रियों के पास सीमित विकल्प रह गए हैं, जिससे भीड़ और असुविधा दोनों बढ़ रही हैं। इन सेवाओं को जल्द दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। यात्री सुविधाओं को लेकर भी संघ ने कई सुझाव दिए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक, चार और पांच पर कोच गाइडिंग डिस्प्ले लगाने की मांग की गई है, ताकि यात्रियों को ट्रेन के डिब्बों की सही स्थिति की जानकारी मिल सके। इसके अलावा प्लेटफॉर्म दो और तीन पर पूरे शेड की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है, जिससे गर्मी और बारिश के दौरान यात्रियों को राहत मिल सके। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर समय रहते इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो मेगा ब्लॉक के दौरान हालात और कठिन हो सकते हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में ज्ञानेंद्र पांडेय, आशीष बाजपेयी और मनोज कुमार तिवारी समेत कई सदस्य मौजूद रहे।

मुरादाबाद के मैनाठेर कांड में 15 साल बाद बड़ा फैसला आया है। अदालत ने तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार पर हमले के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 6 जुलाई 2011 को हुई थी, जब पुलिस टीम एक आरोपी को पकड़ने गई थी और ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में डीआईजी अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली गई थी। भीड़ ने पुलिस चौकी और कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। अदालत ने दोषियों को जघन्य श्रेणी का अपराध माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। मुरादाबाद के पंद्रह साल पुराने बहुचर्चित मैनाठेर कांड में शनिवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत ने तत्कालीन डीआईजी पर जानलेवा हमला करने, सरकारी पिस्टल लूटने और पुलिस चौकी में आगजनी के मामले को जघन्य श्रेणी का माना। कोर्ट ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। फैसले के तुरंत बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया। मामला 6 जुलाई 2011 का है, जब मैनाठेर के असालतनगर बघा गांव में छेड़छाड़ के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी और उग्र भीड़ ने मुरादाबाद-संभल मार्ग पर जाम लगा दिया। हालात काबू करने पहुंचे तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार और उनकी टीम को उपद्रवियों ने घेर लिया था। भीड़ ने डीआईजी को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा और उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली। पथराव और फायरिंग के दौरान डीआईजी को गोली भी लगी थी, जिसके बाद भीड़ उन्हें मृत समझकर मौके से हट गई थी। इस भीषण बवाल में 18 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और डींगरपुर पुलिस चौकी सहित कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। 15 साल लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 23 मार्च को अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था, जबकि दो अन्य फरार चल रहे दोषियों को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और सबूतों को सही मानते हुए मंजूर अहमद, मोहम्मद अली, हाशिम, मोहम्मद कमरुल, मोहम्मद मुजीफ, मोहम्मद यूनुस, रिजवान, अम्बरीश, कासिम, मोबीन, मोहम्मद मुजीब, तहजीब आलम, जाने आलम, फिरोज, नाजिम और परवेज आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई एडीजे-2 कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज सजा पर फैसला सुनाया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रही। स्थानीय पुलिस के साथ अन्य थानों की फोर्स तैनात रही, वहीं आरआरएफ और डॉग स्क्वाड भी अलर्ट मोड पर रखे गए, जिससे पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया।

मुरादाबाद।शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने हिंदूवादी नेताओं पर हो रहे हमलों व गौ तस्करी के खिलाफ आवाज उठाई है। जिसको लेकर एक प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पर किया गया है जिसमें भारी संख्या में शिवसेना से जुड़े तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीयो ने प्रदर्शन कर ज्ञापन डीएम मुरादाबाद के माध्यम से भारत सरकार को भेजा है ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हुए मंडल प्रमुख गुड्डू सैनी, व जिला प्रमुख नन्हे चौधरी ने विस्तार से बताया,पार्टी ने मांग की है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गौ हत्या को संगीन अपराध घोषित किया जाए। हिंदूवादी नेताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और मारे गए नेताओं के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि गौ तस्करी रोकने के लिए वेतनभोगी गौरक्षकों की टीम गठित की जाए। पार्टी ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आम जनमानस को जन आंदोलन के जरिए इस गांग को व्यापक स्तर पर उठाने के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों मे राज्य सचिव रामप्रसाद प्रजापति, मंडल प्रमुख गुड्डू सैनी, जिला प्रमुख नन्हे चौधरी, युवा जिला प्रमुख राकेश प्रजापति जिला उप प्रमुख, इंद्रजीत सिंह, मुकेश कुमार, नारायण दास, इंद्रपाल, नवीन कुमार, मुकेश दिवाकर जिला उप प्रमुख, बाबा कुशाल सिंह राज्य प्रचारक, ओम प्रकाश सैनी, राजेश कुमार, आदि लोग मौजूद रहे