एटीएस और स्थानीय ऑपरेशन टीम की संयुक्त कार्रवाई, मीट फैक्ट्री में कर रहा था काम उन्नाव। जिले में खुफिया इनपुट के आधार पर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले पांच से छह साल से फर्जी पहचान के सहारे भारत में रह रहा था। उसे उन्नाव बाईपास के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया। कार्रवाई में  की लखनऊ फील्ड यूनिट और बांग्ला/रोहिंग्या ऑपरेशनल टीम शामिल रही। अधिकारियों के मुताबिक, सूचना मिल रही थी कि जिले की कुछ मीट फैक्ट्रियों में बांग्लादेशी नागरिक फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर काम कर रहे हैं। इसी सूचना की पुष्टि के लिए पिछले कुछ समय से निगरानी की जा रही थी। मंगलवार को टीम ने उन्नाव बाईपास से कस्बा शिवनगर जाने वाले मोड़ के पास एक संदिग्ध को रोका। पूछताछ में उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई। मोबाइल जांच में खुला राज तलाशी के दौरान उसके मोबाइल फोन की जांच की गई। फोन की गैलरी में बांग्ला भाषा में कुछ दस्तावेजों की तस्वीरें मिलीं। डिजिटल जांच के दौरान वे दस्तावेज बांग्लादेश के पहचान पत्र निकले। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सैफुल पुत्र फरीदुल आलम बताया और पहले खुद को उन्नाव के शिवनगर दही क्षेत्र का निवासी बताया। हालांकि सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वह मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। उसके पास मिले डिजिटल पहचान पत्र में फरीदुल आलम नाम, माता-पिता का विवरण और बांग्लादेश का पता दर्ज पाया गया। जन्मतिथि 10 अप्रैल 1976 और पहचान पत्र जारी होने की तिथि 24 जून 2008 दर्ज थी। अवैध तरीके से भारत में प्रवेश आरोपी ने जांच एजेंसियों को बताया कि वह करीब पांच-छह वर्ष पहले बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। उसने दावा किया कि वह बेनापोल-24 परगना (पश्चिम बंगाल) और खुलना बॉर्डर के रास्ते सीमा पार कर भारत पहुंचा। भारत आने के बाद वह करीब एक साल मुंबई में रहा, जहां पंखे के रेगुलेटर बनाने वाली एक यूनिट में काम करता था। इसके बाद वह उन्नाव आ गया और यहां अलग-अलग मीट फैक्ट्रियों में मजदूरी करने लगा। मीट फैक्ट्री में कर रहा था काम जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले नूर मोहम्मद की मीट कंपनी ‘नूर इंटरप्राइजेज’ में करीब एक वर्ष तक काम किया। बाद में वह जीएस मीट फैक्ट्री में हेल्पर के तौर पर काम करने लगा। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या अन्य लोग भी इसी तरह फर्जी दस्तावेजों के सहारे काम कर रहे हैं। एटीएस और स्थानीय पुलिस मिलकर इस नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। केस दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है और उसके संपर्कों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।फिलहाल, यह गिरफ्तारी जिले में अवैध दस्तावेजों के सहारे रह रहे लोगों के मुद्दे को फिर से चर्चा में ले आई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की भी जांच कर रही हैं कि आरोपी को यहां तक पहुंचाने और रोजगार दिलाने में किसने मदद की।

अस्पताल में जमा कराई धनराशि, घर पहुंचकर दी रसीद उन्नाव। जिले के भगवंतनगर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता अंकित सिंह परिहार ने दो जरूरतमंद परिवारों की मुश्किल घड़ी में आर्थिक मदद कर एक बार फिर सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। उन्होंने कैंसर से जूझ रही एक महिला के इलाज के लिए धनराशि उपलब्ध कराई, वहीं एक अन्य मरीज के ऑपरेशन का पूरा खर्च भी उठाया। कैंसर पीड़ित महिला को राहत मामला पुरवा ब्लॉक के पकरा बुजुर्ग गांव का है। यहां की निवासी श्रीमती अनीता देवी कुरील गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। परिवार के सामने सबसे बड़ी समस्या इलाज का खर्च था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज बीच में रुकने की आशंका थी। जब यह बात अंकित सिंह परिहार तक पहुंची तो उन्होंने देर नहीं की। अपने स्तर पर रकम की व्यवस्था कर अस्पताल में सीधे जमा कराई। बाद में वे खुद अनीता देवी के घर पहुंचे और इलाज की रसीद परिवार को सौंपी। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी और मरीज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। परिवार के लोगों का कहना है कि इस मदद से उन्हें बड़ी राहत मिली है। इलाज जारी रखने का भरोसा भी मजबूत हुआ है। लालगंज में ऑपरेशन का खर्च उठाया इसी क्रम में लालगंज गांव के निवासी महेश चंद्र को भी ऑपरेशन की जरूरत थी। परिजन खर्च को लेकर चिंतित थे। जानकारी मिलने पर अंकित सिंह परिहार ने उनका पूरा ऑपरेशन खर्च वहन किया। ऑपरेशन सफल रहा और फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। परिवार ने इसे कठिन समय में मिली बड़ी मदद बताया है। उनका कहना है कि अगर समय पर आर्थिक सहयोग न मिलता तो इलाज संभव नहीं हो पाता। चुनाव से परे सेवा का दावा अंकित सिंह परिहार पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते रहे हैं। खासकर गंभीर और जीवनरक्षक इलाज के मामलों में वे आर्थिक सहयोग देने के लिए जाने जाते हैं। हाल के चुनाव में हार के बावजूद उन्होंने सामाजिक काम जारी रखने की बात दोहराई है। उनके करीबी लोगों का कहना है कि वे इसे राजनीति से अलग मानते हैं और जरूरतमंद की मदद को प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्र में चर्चा लगातार दो परिवारों की मदद के बाद क्षेत्र में इस पहल की चर्चा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे समय में जब इलाज का खर्च आम परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है, तब किसी जनप्रतिनिधि या नेता का आगे आना राहत देता है। फिलहाल दोनों मरीजों का इलाज जारी है और परिजन बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल समाजवादी पार्टी के लोक सभा आँवला साँसद नीरज मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज कर कहा है कि आँवला बरेली समेत आस-पास क्षेत्रों में जनता की स्वास्थय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए लोकसभा में एम्स अन्य उन्नत स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना का विषय उठाया गया और इस संबंध में संबंधित विभागों से निरंतर पत्राचार भी किया गया। क्रिटिकल केयर ब्लॉक एवं एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (IPHL)की स्वीकृति के उपरांत,लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2464 13 फरवरी 2026 के माध्यम से जनपद बरेली में उक्त स्वास्थय अवसंरचनाओं की स्थापना का विषय पुनः उठाया गया।स्वास्थय एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव द्वारा दिए गए उत्तर में यह अवगत कराया गया कि जनपद बदायूं एवं शाहजहांपुर में कार्य प्रारंभ हो चुका है परंतु जनपद बरेली में भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण परियोजना को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। भूमि की अनुपलब्धता शासन-प्रशासन की गंभीर उदासीनता एवं दायित्व निर्वहन में कमी को दर्शाती है जिस कारण बरेली मंडल की विशाल जनसंख्या प्रस्तावित उन्नत स्वास्थय सुविधाओं से वंचित है।बरेली एक प्रमुख मंडलीय मुख्यालय होने के साथ-साथ आस-पास के विभिन्न जनपदों की स्वास्थय आवश्यकताओं का केंद्र है ऐसी स्थिति में परियोजना का स्थानांत्रण जनहित के प्रतिकूल है। इस पर साँसद नीरज मौर्य ने जनपद बरेली में उपयुक्त भूमि शीघ्र उपलब्ध कराने सम्बन्धी आदेश जिला प्रशासन बरेली को देने की माँग की ताकि क्षेत्र की जनता को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ बरेली में ही सुनिश्चित हो सकें।