उन्नाव। औरास थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने एक परिवार की खुशियां पलभर में छीन लीं। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर चल रही एक कार पर आगे जा रहे ट्रक से लकड़ी की भारी बल्ली अचानक गिर गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार 40 वर्षीय अंजनी कुमार उर्फ सोनू विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।जानकारी के मुताबिक, अंजनी कुमार फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के नरीगाड़ा, अब्दुल्लापुर गांव के रहने वाले थे। वह अपनी ससुराल में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस घर लौट रहे थे। उनके साथ उनकी बेटी भी कार में मौजूद थी, जो इस हादसे में बाल-बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब कार गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान सामने चल रहे ट्रक से अचानक लकड़ी की एक बड़ी बल्ली नीचे गिर गई और सीधे कार पर आ गिरी। घटना इतनी अचानक हुई कि कार चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। औरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार को परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां माहौल गमगीन रहा। परिवार के लोगों ने बताया कि अंजनी कुमार मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह अपने पीछे दो बेटे शिवा और अंकुश और एक बेटी वैष्णवी को छोड़ गए हैं। औरास के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुशवाहा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि ट्रक में लकड़ी सही तरीके से बांधी गई थी या नहीं। अगर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

असद इराकी का दावा—एफटीए से दो-तीन साल में कई गुना बढ़ सकता है निर्यात उन्नाव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने सेंट्रल यूपी के औद्योगिक क्षेत्र, खासकर उन्नाव और कानपुर के उद्यमियों में नई उम्मीद जगा दी है। इस समझौते के तहत अब भारत से जाने वाले कई उत्पादों पर न्यूजीलैंड में आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे निर्यात को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा उत्साह चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों में देखा जा रहा है। उन्नाव और कानपुर देश के बड़े लेदर हब माने जाते हैं, जहां से जूते-चप्पल, बैग और अन्य चर्म उत्पाद बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजे जाते हैं। कारोबारियों का कहना है कि अब तक जिन देशों में टैक्स के कारण प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती थी, वहां भारतीय उत्पाद ज्यादा किफायती हो जाएंगे। चर्म निर्यातक असद कमाल इराकी के मुताबिक, मौजूदा समय में कानपुर-उन्नाव क्षेत्र से सालाना करीब 7 हजार करोड़ रुपये का लेदर निर्यात होता है। एफटीए लागू होने के बाद यह आंकड़ा अगले एक साल में 8 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि आने वाले दो से तीन वर्षों में न्यूजीलैंड के साथ व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असद इराकी ने बताया कि अभी न्यूजीलैंड का कुल आयात बाजार करीब 500 मिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत ही है। ऐसे में शुल्क खत्म होने से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और बाजार में हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ सकती है। सिर्फ चमड़ा ही नहीं, बल्कि कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जिससे उन्हें नए बाजार में पैर जमाने का अवसर मिलेगा। स्थानीय उद्योग संगठनों का कहना है कि अगर सरकार की नीतिगत सहायता और लॉजिस्टिक्स बेहतर रहे, तो उन्नाव और कानपुर क्षेत्र अकेले ही भारत-न्यूजीलैंड व्यापार में 25 से 30 फीसदी तक हिस्सेदारी निभा सकते हैं। इससे न सिर्फ कारोबार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर, यह समझौता सेंट्रल यूपी के उद्योग जगत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है, जहां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं।

उन्नाव। नवाबगंज विकासखंड की रैनापुर ग्राम पंचायत में सरकारी आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। पहले से आवास का लाभ ले चुके लाभार्थियों को दोबारा सूची में शामिल करने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।मामला तब खुला जब रैनापुर की रहने वाली शाहीन बेगम ने परियोजना निदेशक, डीआरडीए को शिकायत भेजी। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री आवास योजना में निराश्रित महिला श्रेणी में चयन होने के बावजूद उन्हें कोई धनराशि नहीं मिली। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए परियोजना निदेशक ने नवाबगंज ब्लॉक स्तर पर जांच कराई। जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया। अधिकारियों को पता चला कि शाहीन बेगम को करीब दस साल पहले इंदिरा आवास योजना के तहत 70 हजार रुपये मिल चुके थे और उनका पक्का मकान भी बन चुका है। इसके बावजूद उन्हें फिर से वर्ष 2025-26 की सूची में शामिल कर लिया गया। केवल शाहीन बेगम ही नहीं, बल्कि गांव की आफरीन, बदरुन्निसा, गंगाजली और शांति जैसी अन्य महिलाओं के नाम भी सूची में पाए गए, जिन्हें पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका था। आरोप है कि इन सभी को दोबारा निराश्रित महिला श्रेणी में चयनित कर लिया गया और शाहीन को छोड़कर बाकी लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये भी भेज दिए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी बीडीओ नवाबगंज शशांक चौधरी ने अजगैन कोतवाली में ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी सुरेश कुमार के अनुसार, पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है और यदि वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। खासतौर पर उन योजनाओं पर, जिनका उद्देश्य जरूरतमंदों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।