68.85 लाख रुपये का भुगतान पहले से रुका; अधिकारी बोले, जवाब संतोषजनक नहीं मिला उन्नाव। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नवविवाहित जोड़ों को दिए गए टीएमसी झंडे जैसे प्रिंट वाले गद्दों का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। गद्दों की सप्लाई करने वाली अलीगढ़ की फर्म ने जिला समाज कल्याण विभाग को ईमेल के जरिए अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन विभाग इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। अब फर्म को नियमानुसार दो और नोटिस भेजे जाएंगे। यदि इसके बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 24 जुलाई को हड़हा स्थित डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समारोह में सैकड़ों नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप दिया गया। इन्हीं उपहारों में शामिल कुछ गद्दों का कवर चर्चा का विषय बन गया। गद्दों का रंग हरा, सफेद और केसरिया था तथा उन पर फूलों की डिजाइन के साथ अंग्रेजी में टीएमसी लिखा हुआ था। लोगों ने इसे पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के झंडे से मिलता-जुलता बताया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। जांच में सामने आया कि इन गद्दों की आपूर्ति अलीगढ़ के बरौली रोड, पटवारी का नगर स्थित मेसर्स इंडियन जनरल ट्रेडर्स ने की थी। मामला सामने आने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री प्रकाश पांडेय ने फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। अब फर्म की ओर से ईमेल के माध्यम से जवाब भेजा गया है, लेकिन विभाग का कहना है कि उसमें उठाए गए सवालों का स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सरकारी प्रक्रिया के तहत किसी भी फर्म को कार्रवाई से पहले तीन अवसर दिए जाते हैं। पहला जवाब असंतोषजनक मिलने के बाद अब दो और नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि इसके बाद भी फर्म अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है तो उसे काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित फर्म का करीब 68.85 लाख रुपये का भुगतान पहले ही रोक दिया गया है। अंतिम निर्णय फर्म के अगले जवाब और नियमानुसार पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा। इस पूरे मामले ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सामग्री की गुणवत्ता और सप्लाई प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर विभाग की अगली कार्रवाई और फर्म के जवाब पर टिकी हुई है।

सम्मान समारोह में जल्द भुगतान का मिला था भरोसा, टॉप-10 में शामिल छात्रों ने कहा, हर बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा उन्नाव। जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किए जाने के बाद घोषित प्रोत्साहन राशि का इंतजार अब नाराजगी में बदलने लगा है। करीब दो महीने बीत जाने के बावजूद राशि खातों में न पहुंचने से परेशान छात्र सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराकर जल्द भुगतान की मांग की। छात्रों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। जिले की मेरिट सूची में चौथा स्थान हासिल करने वाले छात्र अभय अवस्थी ने बताया कि 1 जून को आयोजित सम्मान समारोह में जिले के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि अगले ही दिन प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। लेकिन दो महीने बाद भी किसी भी पात्र छात्र के खाते में राशि नहीं पहुंची। अभय ने बताया कि इस संबंध में कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस), मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) और जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया गया। हर बार यही कहा गया कि "एक-दो दिन में भुगतान हो जाएगा", लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे छात्रों में निराशा बढ़ती जा रही है। छात्रों के साथ पहुंचे कपिल शर्मा ने बताया कि जिले के टॉप-10 में स्थान पाने वाले कुल 30 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया था। सम्मान समारोह में सभी को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया और प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा भी की गई थी। बाद में अधिकारियों ने जानकारी दी कि केवल 20 छात्रों के लिए ही धनराशि स्वीकृत हुई है। कपिल का कहना है कि इसके बाद अधिकारियों ने यह भी बताया कि एक छात्रा को मंच पर सम्मानित किए जाने के कारण अब सिर्फ 19 छात्रों को ही राशि दी जाएगी। छात्रों का आरोप है कि चयन सूची या कार्यक्रम के दौरान ऐसी किसी शर्त या सीमित संख्या की जानकारी नहीं दी गई थी। इससे पूरे मामले को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्रों ने प्रशासन से मांग की कि पात्र सभी मेधावी छात्र-छात्राओं को बिना किसी भेदभाव के जल्द से जल्द घोषित प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि सम्मान के साथ घोषित की गई राशि समय पर मिलना भी उतना ही जरूरी है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो छात्र आगे भी अपनी आवाज उठाने को मजबूर होंगे।

पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि और ईओ से वार्ता के बाद बनी सहमति उन्नाव। नगर पालिका परिषद परिसर में सोमवार को विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर कई सभासद धरने पर बैठ गए। सभासद सतीश यादव, राजेंद्र भारतीय, रवि, यासीन अहमद शिबू, अमित सिंह बऊआ, मोहम्मद आरिफ सानू, सुशील तिवारी, दिनेश लोधी और पंकज लोधी के नेतृत्व में हुए धरने में नगर के विकास कार्य, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े नौ प्रमुख मुद्दे उठाए गए। धरने की सूचना मिलते ही पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा 'भानु' और अधिशाषी अधिकारी (ईओ) राम आसरे कमल मौके पर पहुंचे। दोनों ने सभासदों के साथ वार्ता कर उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की। वार्ता के दौरान कुछ मांगों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष बिंदुओं पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद सभासदों ने शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर दिया। सभासदों ने कहा कि नगर पालिका के ऐसे मकानों से वाटर टैक्स लिया जा रहा है, जहां आज तक पालिका की ओर से पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। उन्होंने मांग की कि जिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उनका वाटर टैक्स तत्काल प्रभाव से माफ किया जाए। धरने में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सभासदों का कहना था कि कर्मचारियों को वर्ष 2026 के शासनादेश के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, जबकि वर्तमान में उन्हें वर्ष 2024 के शासनादेश के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने शासनादेश के अनुरूप वेतन दिए जाने की मांग की। इसके अलावा सभासदों ने उनके शिकायती पत्रों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण करने, पड़ाव अड्डों की नीलामी प्रत्येक वर्ष पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कराने तथा शहर में जलभराव की समस्या को देखते हुए नाला सफाई का कार्य भी टेंडर प्रक्रिया से कराए जाने की मांग रखी। सभासदों ने सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य कराए जाने, बोर्ड बैठक की कार्यवाही (प्रोसीडिंग बुक) की छायाप्रति सभी सभासदों को उपलब्ध कराने तथा उनके प्रस्तावों को विकास कार्यों की योजनाओं में शामिल करने की भी मांग की। धरने के दौरान सभासदों ने यह मुद्दा भी उठाया कि पूर्व में भ्रष्टाचार से जुड़े पांच बिंदुओं की जांच में अधिशाषी अधिकारी को दोषी पाए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट पर प्रभावी निर्णय लिया जाना चाहिए।बातचीत के दौरान पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा 'भानु' और अधिशाषी अधिकारी राम आसरे कमल ने सभासदों को भरोसा दिलाया कि जिन मांगों का तत्काल समाधान संभव है, उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और अन्य मामलों को भी नियमानुसार शीघ्र पूरा कराया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद सभासदों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।