16.16 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक सिर्फ 9.46 लाख कार्ड बने, समीक्षा बैठक में जताई गई नाराजगी उन्नाव। आयुष्मान भारत योजना को लेकर जिले की रफ्तार अब भी बेहद सुस्त बनी हुई है। योजना शुरू हुए करीब आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन तय लक्ष्य का बड़ा हिस्सा आज भी अधूरा है। 16.16 लाख पात्र लोगों के मुकाबले अब तक सिर्फ 9.46 लाख आयुष्मान कार्ड ही बन पाए हैं। यानी लगभग 6.70 लाख लोग अभी भी इस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच से बाहर हैं। हालिया समीक्षा बैठक में यह तस्वीर सामने आने के बाद अपर निदेशक ने गहरी नाराजगी जताई और मार्च तक स्थिति में ठोस सुधार के निर्देश दिए हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2018 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना में जिले ने अब तक सिर्फ 57 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल किया है। बीच-बीच में इसे गति देने के लिए कई बड़े अभियान चलाए गए। सितंबर 2023 में ‘आयुष्मान भव’ अभियान शुरू हुआ, ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए गए, रविवार को आयुष्मान मेले आयोजित किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका अपेक्षित असर नहीं दिख सका। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए गए शिविरों के बावजूद कार्ड बनाने की संख्या उम्मीद से काफी कम रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव ने नवंबर-दिसंबर 2025 के दौरान छूटे हुए 2.87 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बाद भी प्रगति संतोषजनक नहीं मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में सहयोग की कमी एक बड़ी वजह बन रही है। कोटेदार, ग्राम प्रधान, शिक्षक और अन्य स्थानीय स्तर के जिम्मेदार लोगों से जिस तरह के सक्रिय सहयोग की उम्मीद थी, वह नहीं मिल पाया। इसका सीधा असर योजना के क्रियान्वयन पर पड़ा है। अधिकारियों का मानना है कि कई पात्र लाभार्थियों तक योजना की पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाई है। कुछ लोग प्रक्रिया को जटिल समझकर शिविरों तक नहीं पहुंचते, तो कई जगहों पर दस्तावेजों को लेकर भ्रम बना रहता है। नतीजतन, मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली योजना का लाभ बड़ी आबादी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग आम लोगों से अपील कर रहा है कि वे शिविरों पर निर्भर न रहें और खुद भी पहल करें। आयुष्मान योजना के प्रोग्राम मैनेजर आलोक त्रिपाठी के अनुसार, कोई भी पात्र लाभार्थी अब घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है। इसके लिए आयुष्मान ऐप या beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर दर्ज करना होगा। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यदि लोग खुद आगे बढ़कर इस प्रक्रिया को अपनाएं, तो बड़ी संख्या में छूटे लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा सकता है। आने वाले महीनों में प्रशासन की नजर इसी पर है कि तय समय सीमा के भीतर आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार तेज हो और जिले का अंतर राष्ट्रीय लक्ष्य से कम किया जा सके।

प्रशासन ने दिए निर्देश, सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही न हो उन्नाव। औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित इंडो प्रोसोया फूड लिमिटेड में शुक्रवार को प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सुशील गौड़ के नेतृत्व में फैक्ट्री परिसर में व्यापक सुरक्षा निरीक्षण किया गया। इसके बाद आग और आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल भी कराई गई। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी सदर क्षितिज द्विवेदी, सदर तहसीलदार, फायर विभाग के प्रभारी अधिकारी समेत अन्य विभागों के अफसर मौजूद रहे। अधिकारियों ने फैक्ट्री के अंदर और बाहर लगे अग्निशमन यंत्रों, फायर अलार्म सिस्टम, आपातकालीन निकास मार्ग और उनकी कार्यप्रणाली को बारीकी से परखा। टीम ने यह भी देखा कि किसी हादसे की स्थिति में कर्मचारी कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं और सुरक्षित स्थान तक पहुंच पाते हैं या नहीं। साथ ही फैक्ट्री में मौजूद मेडिकल सुविधाओं की जांच की गई। प्राथमिक उपचार कक्ष, दवाइयों की उपलब्धता और एंबुलेंस व्यवस्था की स्थिति को भी परखा गया। निरीक्षण के बाद परिसर में मॉकड्रिल कराई गई। आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने, अग्निशमन यंत्रों के इस्तेमाल और घायलों को प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। मौके पर मौजूद फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के तरीके बताए और कर्मचारियों को उपकरणों के सही उपयोग का प्रशिक्षण दिया। अपर जिलाधिकारी सुशील गौड़ ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है। किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को निर्देश दिए कि अग्निशमन उपकरणों की नियमित जांच कराई जाए और कर्मचारियों को समय समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी ने कहा कि मॉकड्रिल का उद्देश्य केवल औपचारिकता निभाना नहीं, बल्कि कर्मचारियों को आपात स्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार करना है। उन्होंने कर्मचारियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और किसी भी खतरे को नजरअंदाज न करने की अपील की। प्रशासन ने साफ किया कि आगे भी औद्योगिक इकाइयों में इस तरह के निरीक्षण और मॉकड्रिल कराई जाएंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जान और माल के नुकसान को रोका जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में लिए गए फैसलों को बताया ऐतिहासिक उन्नाव। यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर चल रही बहस के बीच भाजपा के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। विधायक ने वीडियो संदेश में कहा कि आज हर विषय पर सोशल मीडिया पर तेज बहस हो रही है, आज का दौर सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने का नहीं, बल्कि सोच समझकर देश और समाज के भविष्य को देखने का है। उन्होंने कहा कि हर विषय पर राय रखना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भ्रम और बहकावे से बचना उतना ही जरूरी है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश ने बीते वर्षों में कई ऐसे फैसले देखे हैं, जिन्होंने न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी नई दिशा दी है। अनुच्छेद 370 का हटना हो या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ये फैसले वर्षों से चली आ रही जनभावनाओं और अपेक्षाओं का सम्मान हैं। पंकज गुप्ता ने कहा कि आज कुछ राजनीतिक ताकतें यूजीसी जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में आम लोगों को तथ्यों के आधार पर सोचने और किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार से दूर रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। सदर विधायक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि “बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे” सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि देश के अनुभव से निकला हुआ सच है। उन्होंने कहा कि एकजुट समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। विधायक ने कहा कि देश का मान-सम्मान और गौरव तभी बना रह सकता है, जब जनता और नेतृत्व एक साथ, एक दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सकारात्मक सोच के साथ विकास और राष्ट्रीय हित के फैसलों में सरकार का साथ दें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सशक्त भारत मिल सके।