उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में तौकीर रजा के करीबी परवेज़ अख़्तर की शिकायत पर मोहम्मद आरिफ के अवैध शोरूम एवं मार्केट पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। दो दिन तक गरजा बुल्डोज़र बाबा का बुल्डोजर करोड़ों का साम्राज्य हुआ जमींदोज़। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने रविवार को शहर की सबसे हाई-प्रोफाइल कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी एवं कॉलौनाइज़र मोहम्मद आरिफ के तीन मंजिला भव्य शोरूम को पूर्ण रूप ध्वस्त कर दिया। सम्पूर्ण कार्रवाई शिकायतकर्ता परवेज़ अख़्तर की ओर से की गई शिकायत के बाद तेज हुई कार्यवाही में आरिफ पर भारी मात्रा में अवैध निर्माण एवं सरकारी भूमि पर कब्जे किए जाने के गंभीर आरोप थे। शनिवार से रविवार तक चला ध्वस्तीकरण अभियान का महासंग्राम शनिवार दोपहर 12 बजे से प्रारम्भ हुई कार्रवाई सायं 6 बजे तक चली जहाँ मजबूत तथा भारी-भरकम कंक्रीट ढांचे के सामने तीन बुलडोज़र भी नाकाम दिखे।रविवार को सुबह 11 बजे कार्रवाई दोबारा प्रारम्भ की गई इस बार पोकलेन मशीनें और बुल्डोज़रों गठबंधन कर छह घंटे तक लगातार वार करते हुए सब कुछ ध्वस्त कर डाला।इससे पूर्व शाम करीब 5:30 बजे, पोकलेन की जबजस्त बार के बाद इमारत धमाके के साथ भरभराकर जमीदोज हो गई।इमारत ढहते ही पीलीभीत बाइपास का पूरा इलाका धूल के गुबार में डूब गया और कुछ देर के लिए सड़क पर वाहनों के पहियों की गति थम गई। बगैर नक्शा पास कराए खड़ा किया गया था करोड़ों का शोरूम पीलीभीत बाइपास रोड स्थित आलीशान शोरूम बरेली विकास प्राधिकरण की बगैर अनुमति एवं बगैर नक्शा पास कराए खड़ा किया गया था।इस मामले में बीडीए ने 2024 में नोटिस भी जारी कर आरिफ को सुनवाई का अवसर भी दिया था किन्तु रसूख के आगे उसने किसी नोटिस की परवाह नहीं की थी। इमारत में एक नामी गारमेंट का ब्रांडेड स्टोर चलाया जा रहा था शनिवार सुबह जैसे ही कार्रवाई का आदेश हुआ तो स्टोर का बचा–खुचा माल जल्दबाज़ी में बाहर निकालना पड़ा। शहर के जगतपुर में स्थित 16 अवैध दुकानें भी ध्वस्त दो दिन से चल रहे ध्वस्तिकरण अभियान में बीडीए टीम मात्र शोरूम तक सीमित नहीं रही बल्कि जगतपुर में अवैध रूप से बनाई गई 16 दुकानों की सम्पूर्ण मार्केट को भी पोकलेन मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। लोगों की जुवानी के तहत मोहम्मद आरिफ का शुरुआती सफर मामूली था लोगों ने बताया कि कभी वह बहुत छोटे स्तर पर रहे कर चाय बेचता था किन्तु धीरे-धीरे रसूख बढ़ता गया और देखते ही देखते करोड़ों की अवैध संपत्तियों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। फ्लोरा गार्डन के बगल में स्थित उसके तीन मंजिला शोरूम से लेकर जगतपुर की मार्केट समेत कई निर्माण बीडीए की बगैर किसी अनुमति के स्थापित किए गए थे। परवेज़ अख्तर की शिकायत ने बदल दिया काले कारनामों का खेल कॉलोनाइज़र आरिफ के इस अवैध साम्राज्य पर सबसे बड़ा वार शिकायतकर्ता परवेज़ अख़्तर द्वारा दी गई शिकायत के बाद हुआ।सूत्रों अनुसार परवेज़ अख्तर ने आरिफ की अवैध गतिविधियों,तालाबों पर कब्जे और बगैर अनुमति निर्माण की विस्तृत शिकायत दर्ज करवाई थी।उक्त शिकायत के बाद प्रशासन सतर्क हुआ और जांच में आरिफ के अवैध निर्माणों की लंबी सूची सामने आई।यही वजह रही कि बीडीए ने लगातार दो दिन तक सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अगला निशाना—फाइक एंक्लेव में भरे गए तालाब पर जल्द होंगी कब्जा-मुक्त की कार्रवाई,,सूत्रों अनुसार उक्त कार्रवाई के बाद प्रशासन अब फाइक एंक्लेव की ओर अपना रुख बना रहा है जहाँ कई तालाबों को भरकर अवैध प्लाटिंग किए जाने की शिकायतें की गई हैं।परवेज़ अख्तर की ओर से इन कब्जों का भी विस्तृत ब्यौरा प्रशासन को सौंपा जा चुका है। अगले चरण में इन अवैध प्लाटिंगों पर भी बुलडोज़र चलने की तैयारी है बरेली में यह अब तक की सबसे बड़ी अवैध निर्माण कार्रवाई की गई है जहाँ दो दिन चलने वाली इस कार्रवाई में तीन बुल्डोज़र दो पोकलेन मशीनें और बड़ी संख्या में बीडीए टीम व पुलिस बल तथा ट्रैफिक विभाग कर्मियों की तैनाती लगाई गई।बाबा के बुल्डोज़र द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्रवाई में करोड़ों की अवैध इमारत जमीन में मिल गई!

नई दिल्ली/पंजाब : केंद्र सरकार के प्रस्तावित कदम—जिसमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की बात कही गई थी, ने पंजाब और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यह कदम पंजाब के अधिकारों और UT के प्रशासनिक भविष्य को लेकर गहन चिंताएं पैदा कर रहा है। प्रस्ताव क्या है और इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 240 , भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, आदि) के लिए शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। चंडीगढ़ को इस सूची में जोड़ने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। केंद्र का तर्क : केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक शुरुआती विचार है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश को अधिक प्रशासनिक दक्षता प्रदान करना है, ताकि संसद में एक लंबा विधेयक पारित करने के बजाय सीधे नियमों का निर्माण किया जा सके। प्रभाव की आशंका : पंजाब के राजनीतिक दलों का मानना है कि इस कदम से केंद्र सरकार को चंडीगढ़ प्रशासन पर सीधा और अनियंत्रित नियंत्रण मिल जाएगा। यह UT के लिए कानून बनाने में पंजाब और हरियाणा के पारंपरिक दावों और प्रशासनिक भागीदारी को पूरी तरह से दरकिनार कर सकता है। पंजाब की राजनीतिक प्रतिक्रिया और मुख्य चिंताएं पंजाब के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका मानना है कि यह 1966 में हुए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और बाद में हुए राजीव-लोंगोवाल समझौते (1985) की भावना के खिलाफ है, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने की बात कही गई थी। | आम आदमी पार्टी (AAP) (सत्तारूढ़) | पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला; यह कदम राज्य की राजधानी पर पंजाब के पूर्ण दावे को कमजोर करेगा। | | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | संघीय ढांचे का उल्लंघन और केंद्र द्वारा UT के शासन को पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश। | शिरोमणि अकाली दल (SAD) | स्थायी समाधान (चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने) से ध्यान भटकाने का प्रयास; ऐतिहासिक दावों की अनदेखी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे 'अस्वीकार्य' बताते हुए चेतावनी दी है कि पंजाब अपने हितों की रक्षा के लिए हर कानूनी और राजनीतिक कदम उठाएगा। MHA की सफाई और वर्तमान स्थिति तीखे विरोध के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया : कोई विधेयक नहीं : मंत्रालय ने पुष्टि की कि इस प्रस्ताव से संबंधित कोई विधेयक आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक यथास्थिति : MHA ने दोहराया कि प्रस्ताव से चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था (जहाँ पंजाब के राज्यपाल UT के प्रशासक होते हैं) या पंजाब और हरियाणा के साथ इसके कर्मचारी अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल विचार: यह प्रस्ताव केवल शुरुआती चरण में है और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। यह विवाद एक बार फिर चंडीगढ़ के स्वामित्व के दशकों पुराने मुद्दे को केंद्र में ले आया है, जिससे केंद्र सरकार और पंजाब के बीच संघीय संबंधों में तनाव बढ़ गया है। यह देखना बाकी है कि केंद्र सरकार इस प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक संवेदनशीलताओं के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है।

गौरी और चित्ताखेड़ा में छापेमारी, लाइसेंसी दुकानों के स्टॉक और बिलिंग की गहन जांच उन्नाव। जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार तेज हो गया है। आबकारी विभाग ने दो मोर्चों पर बड़ी कार्रवाई की। एक तरफ मौरावां क्षेत्र के गांवों में कच्ची शराब के गढ्ढे उजाड़े गए, वहीं दूसरी ओर जिला आबकारी अधिकारी ने शहर और ग्रामीण इलाके में चल रहे थोक व फुटकर शराब गोदामों का औचक निरीक्षण कर सिस्टम की कड़ाई बढ़ा दी। अभियान की जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने बताया कि विभाग को पिछले कुछ दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि मौरावां थाना क्षेत्र के गौरी और चित्ताखेड़ा गांव में कच्ची शराब बनाने का काम तेज हो गया है। इसके बाद आबकारी निरीक्षक निशांत सिंह ने अपनी टीम और स्थानीय पुलिस स्टाफ के साथ संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई। टीम ने छापेमारी के दौरान करीब 20 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा करीब 400 किलो लहन महुआ खेतों और नालों के किनारे छिपाकर रखा गया था, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इतनी मात्रा में लहन से भारी मात्रा में जहरीली शराब तैयार की जा सकती थी, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन जाती। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध लोग मौके से भाग निकले। टीम को शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरण भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। विभाग ने गांव वालों को अवैध शराब से होने वाले खतरे, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर और कानूनी कार्रवाई के बारे में जागरूक किया। इसी बीच जिला आबकारी अधिकारी ने जिले में चल रहे थोक गोदाम FL2, FL2B और फुटकर देशी व कंपोजिट दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर, बिलिंग, सीसीटीवी फुटेज, बिक्री व्यवस्था और लाइसेंस शर्तों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने दुकानों में साफ सफाई और लेबलिंग की भी पड़ताल की। नियमों में किसी तरह की चूक मिलने पर संबंधित लाइसेंसी को चेतावनी दी गई और अनुपालन के स्पष्ट निर्देश दिए गए। जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने कहा कि यह कार्रवाई विशेष अभियान का हिस्सा है और आने वाले दिनों में जिलेभर में ऐसी और दबिशें दी जाएंगी। उन्होंने साफ किया कि अवैध शराब बनाने या बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।