दरअसल फ़तेहपुर में होली के दौरान 108 व 102 एंबुलेंस सेवाएं 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहेंगी। सरकार की ओर से निर्देश मिलने के बाद सभी एंबुलेंसों को अलर्ट पर रहने के लिए विस्‍तृत दिशा निर्देश जारी कर किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर 108 नम्‍बर डायल करें, एंबुलेंस कुछ ही देर में मदद के लिए पहुंच जाएगी। 108 एवं 102 एंबुलेंस सेवा प्रदाता संस्‍था ईएमआरआई ग्रीन हेल्‍थ सर्विसेज के प्रोग्राम मैनेजर आशीष द्विवेदी ने बताया कि होली को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्‍होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24/7 निर्बाध एंबुलेंस सेवाएं सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। 24 घंटे उपलब्‍ध रहेगी एंबुलेंस त्‍योहार के दौरान 108 एंबुलेंस रूप से चिन्हित किए गए विशेष स्‍थानों, दुर्घटना बाहुल्‍य क्षेत्रों, व थानों के नजदीक मौजूद रहेगी। जिससे आपात स्थिति में मरीजों को एंबुलेंस से न्‍यूनतम समय में अस्पताल पहुंचाया जा सके। उन्‍होंने बताया कि हर जरूरतमंद व्‍यक्ति को कम से कम समय में एम्‍बुलेंस सुविधा उपलब्‍ध कराकर उसकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही सभी एंबुलेंस से में स्‍टाफ एवं ऑक्‍सीजन, दवा व अन्‍य उपकरणाें की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। सड़क या अन्‍य कोई दुर्घटना होने, जलने, हार्ट, सांस, लिवर, किडनी, पेट दर्द, स्किन से सम्‍बंधित, या अन्‍य कोई भी समस्‍या होने पर 108 नंबर पर सूचना देकर एंबुलेंस सेवा ली जा सकती है। 108 एंबुलेंस जल्‍द ही पहुंचकर हॉस्पिटल ले जाएगी। सभी एंबुलेंस में जीवन रक्षक दवाओं के साथ इमरजेंसी सुविधाएं व प्रशिक्षित स्‍टाफ उपलब्‍ध रहता है। उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से यह सेवा सभी के लिए फ्री है। महिलाओं व बच्चों के लिये 102 एंबुलेंस त्‍योहार के दौरान गर्भवती महिलाओं व 2 साल तक बच्‍चों को सेवाएं देने के लिए 102 एंबुलेंस सेवा 24 घंटे उपलब्‍ध रहेगी। जनपद में 108 सेवा की 33 एंबुलेंस और 102 सेवा की कुल 35 एंबुलेंस 24 घंटे संचालित हैं। आवश्‍यकता पड़ने एम्‍बुलेंस 102 या 108 पर कॉल करके नि:शुल्‍क एम्‍बुलेंस सेवा प्राप्‍त की जा सकती है।

फैक्ट्री के लाइसेंस और निगरानी व्यवस्था पर भी उठे सवाल उन्नाव। अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सिंगरोसी गांव में कथित प्रदूषण को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने किया। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक जिलाधिकारी से सीधी बातचीत नहीं होगी, वे वहां से हटेंगे नहीं।ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पास चल रही रिमझिम सरिया फैक्ट्री से निकलने वाला कीचड़, गंदा पानी और धातु की महीन धूल उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। उनका कहना है कि फैक्ट्री का अपशिष्ट आसपास की खाली जमीन और रास्तों में फैल रहा है, जिससे कई जगह दलदल जैसी स्थिति बन गई है। बरसात न होने के बावजूद जमीन गीली और चिपचिपी बनी रहती है। “घर में रहना मुश्किल हो गया” धरने में शामिल लोगों ने बताया कि सुबह उठते ही घरों की छतों, आंगन और खिड़कियों पर लोहे जैसी काली धूल की परत दिखती है। पेड़-पौधों की पत्तियां ढक जाती हैं और खेतों में खड़ी फसल पर भी असर दिखने लगा है। किसानों का कहना है कि पत्तियों पर जमी यह परत फसल की बढ़वार को प्रभावित कर रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि खुले में सुखाई जाने वाली खाने-पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। होली के लिए बनाए जा रहे पापड़ तक पर काले कण जम जा रहे हैं। उनका कहना है कि रंग और स्वाद में फर्क आ जाता है, यहां तक कि पशु भी उन्हें नहीं खाते। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि प्रदूषण की वजह से दो लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोगों ने मांग की कि स्वास्थ्य विभाग से जांच कराई जाए ताकि स्थिति साफ हो सके। तालाब का पानी बदला, मछलियां मरीं ग्रामीणों ने गांव के पास स्थित पुराने तालाब का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि तालाब का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा। रंग और गंध में बदलाव आया है। हाल के दिनों में तालाब में मछलियों के मरने की घटनाएं सामने आईं। कुछ पशु भी यह पानी पीने के बाद बीमार पड़े और मर गए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह बड़ा पर्यावरणीय संकट बन सकता है। लाइसेंस और संरक्षण पर सवाल धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रिमझिम फैक्ट्री के लाइसेंस और संचालन को लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि अगर फैक्ट्री मानकों के तहत चल रही है तो गांव में इतनी गंदगी और धूल कैसे फैल रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर इसे अनुमति किस आधार पर दी गई और इसकी निगरानी कौन कर रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका दावा है कि जिलाधिकारी को तीन दिन पहले ही मिलने की सूचना दे दी गई थी, फिर भी मुलाकात नहीं हो सकी। प्रशासन का आश्वासन, ग्रामीण अड़े धरने के दौरान एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने जांच और समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बावजूद ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं आकर बात नहीं करेंगे, वे धरना खत्म नहीं करेंगे। प्रशासन की परीक्षा, कार्रवाई पर टिकी नजरें ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित फैक्ट्री की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, प्रदूषण नियंत्रण मानकों की समीक्षा हो और यदि उल्लंघन पाया जाए तो फैक्ट्री को बंद किया जाए। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। मामला अब प्रशासन के सामने खुलकर आ चुका है। आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है। अगर जांच में ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक गांव का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करेगा।

जांच करने पहुंची स्वास्थ्य टीम को बंद मिला क्लीनिक, नोटिस चस्पा उन्नाव। एक मामूली इलाज के लिए गया 35 साल का युवक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों का आरोप है कि गांव के एक निजी क्लीनिक में इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ी और लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से क्लीनिक संचालक और वहां काम करने वाला कंपाउंडर गायब बताए जा रहे हैं। मामला औरास क्षेत्र के रामपुर गढ़ौवा गांव स्थित आर्या पॉलीक्लीनिक का है। हिमाचलखेड़ा गांव निवासी विशुन (35) शनिवार को इलाज के लिए क्लीनिक पहुंचा था। परिजनों के मुताबिक, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर देख परिवार वाले उसे तुरंत लखनऊ लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए पिता रामखेलावन ने संबंधित डॉक्टर और कंपाउंडर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है।सोमवार सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. अनूप तिवारी अपनी टीम के साथ जांच के लिए क्लीनिक पहुंचे। उनके साथ अजीत सिंह और अतीक भी मौजूद थे। लेकिन क्लीनिक पर ताला लटका मिला। टीम ने दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर तीन दिन के भीतर जरूरी अभिलेख पेश करने को कहा है। डॉ. तिवारी ने बताया कि रिकॉर्ड देखने के बाद ही साफ हो सकेगा कि क्लीनिक विधिवत पंजीकृत है या नहीं। यदि कागजात नहीं मिले या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर, थाना प्रभारी संजीव कुशवाहा ने बताया कि घटना के बाद से क्लीनिक संचालक और कंपाउंडर फरार हैं। पुलिस टीमें उनकी तलाश में लगी हैं। जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। बिना पंजीकरण क्लीनिकों पर सवाल इस घटना ने औरास क्षेत्र में चल रहे निजी क्लीनिकों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शीशी चौराहा, भावाखेड़ा चौराहा, आलमखेड़ा चौराहा और रामपुर गढ़ौवा समेत कई जगहों पर बिना पंजीकरण के क्लीनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं। यहां न तो स्पष्ट बोर्ड होते हैं, न डॉक्टरों की योग्यता की जानकारी सार्वजनिक होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद ही दिखती है। नियमित जांच और सख्ती न होने से ऐसे क्लीनिक बेखौफ काम करते रहते हैं। विशुन की मौत के बाद इलाके में डर और नाराजगी दोनों है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि गांव के लोग चाहते हैं कि इस मामले को उदाहरण बनाकर अवैध क्लीनिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे किसी और घर का चिराग इस तरह न बुझे।