जल निगम एमडी ने किया निरीक्षण, टेनरियों से 10 साल का उत्पादन रिकॉर्ड तलब उन्नाव। दही औद्योगिक क्षेत्र का कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) पिछले कई वर्षों से आधी क्षमता पर ही चलता आ रहा है। तकनीकी सुधार, क्षमता वृद्धि और लागत बंटवारे को लेकर उद्योगों और विभागों के बीच बनी खींचतान अब भी खत्म नहीं हुई है। हालात यह हैं कि प्लांट के अपग्रेडेशन पर बार-बार मीटिंग होती है, प्रस्ताव बनते हैं, लेकिन असली फैसले रिपोर्टों के अभाव और उद्यमियों की आपत्तियों में उलझ जाते हैं। इसी जटिल स्थिति को सुलझाने के लिए जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर शुक्रवार को पांच सदस्यीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीईटीपी की मौजूदा क्षमता, प्रदूषण लोड, क्रोमियम रिमूवल सिस्टम और टेनरियों की उत्पादन स्थिति को एक-एक करके परखा। बैठक में ये बात साफ सामने आई कि उत्पादन कम होने का तर्क देकर उद्यमी क्षमता घटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि विभाग फैक्ट्री-स्तर पर लगे क्रोमियम प्लांटों और पानी की गुणवत्ता की ठोस जांच के बाद ही आगे बढ़ना चाहता है। अब पूरा मामला उस विस्तृत रिपोर्ट पर टिक गया है, जिसे एक सप्ताह और तीन दिन की समय सीमा में तैयार करना है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर तय होगा कि सीईटीपी की क्षमता बढ़ेगी, घटेगी या मौजूदा ढांचे में ही सुधार होगा। उद्यमियों ने कहा, उत्पादन घटा… क्षमता भी घटाई जाए सीईटीपी से जुड़े 16 उद्यमियों ने साफ कहा कि चर्म उत्पादन साल दर साल घट रहा है। ऐसे में प्लांट की क्षमता पहले जैसी रखना व्यावहारिक नहीं है। उद्यमियों ने यह भी दावा किया कि फैक्टरियों में निजी स्तर पर क्रोमियम रिमूवल प्लांट पहले से लगे हैं और इन्हें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग में एनएमसीजी के प्रतिनिधि और जिलाधिकारी ने भी अपने सुझाव रखे। 10 साल का पूरा रिकॉर्ड एक हफ्ते में प्रबंध निदेशक ने उद्यमियों को निर्देश दिया कि पिछले दस वर्षों में उत्पादन कितना रहा, उसकी पूरी जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि डाटा स्पष्ट होगा तो क्षमता बढ़ाने या घटाने पर असली फैसला लिया जा सकेगा। क्रोमियम प्लांट की जांच, पानी की क्वालिटी टेस्ट कराने का आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शशि बिंदकर को सभी टेनरियों में लगे क्रोमियम रिमूवल प्लांट की मौके पर जांच करने को कहा गया है। इसके साथ ही फैक्टरियों के आउटलेट और सीईटीपी इनलेट से पानी के नमूने लेकर लैब में परीक्षण कराने और एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। शोधित पानी की अलग रिपोर्ट तीन दिन में देनी होगी। एमडी ने साफ कहा कि वास्तविक प्रदूषण लोड और फैक्टरियों की क्षमता के आधार पर ही आगे का मॉडल तय होगा। छह साल से 50 प्रतिशत पर चल रहा प्लांट सीईटीपी पिछले छह वर्षों से मात्र 50 प्रतिशत डिस्चार्ज पर चल रहा है। कई बार मीटिंग हुई, पर कोई ठोस फैसला नहीं निकल पाया। उद्यमी अपने हिस्से की लागत को ज्यादा बताते हुए भुगतान करने में पीछे हट रहे थे। अब डीएम गौरांग राठी को सीईटीपी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले 114 करोड़ रुपये की लागत से 2.6 एमएलडी क्षमता वाला प्लांट बनना था और टेंडर भी जारी हो चुका था। नई योजना के अनुसार अब 1.4 एमएलडी का प्लांट तैयार किया जाएगा जिसकी लागत 67 करोड़ तय हुई है। इसमें 25 प्रतिशत हिस्सा उद्यमियों को वहन करना है। योजना को नमामि गंगे की मंजूरी मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। आगे का रास्ता सीईटीपी की असली जरूरत क्या है और उद्योगों का मौजूदा प्रदूषण लोड कितना है, यह सब रिपोर्ट्स आने के बाद ही साफ होगा। हालांकि सबकी नजरें अब एक हफ्ते बाद आने वाली रिपोर्ट पर टिक गई हैं, जो तय करेगी कि दही औद्योगिक क्षेत्र में यह रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर पटरी पर आएगा या नहीं।

मौलाना अकील अब्बास और मौलाना मुशाहिद आलम ने रखे आसान शब्दों में धर्म और जीवन के सूत्र उन्नाव। चौधरना इलाके का माहौल पिछले आठ दिनों तक कुछ अलग ही रहा। इलाके के पुराने और जाने-माने चौधरी सैय्यद कासिम हुसैन जैदी इमामबाड़ा में आयोजित विशेष धार्मिक और सामाजिक शिक्षाओं की श्रृंखला ने पूरे मोहल्ले को जैसे एक सूत्र में बांध दिया। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक चले इस आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग ने जमकर हिस्सा लिया। लोगों ने न सिर्फ धर्म की मूल बातें सीखीं, बल्कि यह भी समझा कि रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने में धर्म और संतुलित सोच कैसे मदद करती है। धर्म और जिंदगी, दोनों का पाठ कार्यक्रम की शुरुआत पहले चार दिनों तक मौलाना अकील अब्बास मारूफी के संबोधन से हुई। उन्होंने बेहद सहज भाषा में बताया कि इबादत और इंसानियत, दोनों को साथ लेकर चलना ही असली मजहबी पहचान है। उन्होंने परिवार, समाज और खुद की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के सरल तरीके भी समझाए। उनकी बातों ने खासतौर पर युवाओं को खूब प्रभावित किया। इसके बाद अगले तीन दिन मौलाना मुशाहिद आलम ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने शरीयत, हलाल-हराम, और इस्लामी जीवनशैली के नियमों पर विस्तार से चर्चा की। लोगों ने सवाल पूछे और अपनी दुविधाओं के समाधान पाए। कई श्रोताओं ने बताया कि उन्हें पहली बार इतने साफ और आसान तरीके से मजहबी नियमों की समझ मिली। जिम्मेदारी और व्यवस्था की मिसाल पूरे आयोजन के प्रबंधन की जिम्मेदारी मौलाना ताजमीन जाफरी ने संभाली। बैठक संचालन और मार्गदर्शन का काम मौलाना रजा अब्बास ने किया। कार्यक्रम के दौरान अनुशासन, व्यवस्था और सत्कार की जिम्मेदारी बड़ी ही खूबसूरती से निभाई गई, जिसकी लोगों ने खुलकर सराहना की। सीख की परीक्षा, और विजेताओं का सम्मान आठ दिनों की यह सीख सिर्फ सुनने-समझने तक सीमित नहीं रही। अंतिम दिन सभी प्रतिभागियों के लिए एक परीक्षा रखी गई, जिसमें बच्चों, किशोरों और बड़ों, सभी ने बराबर उत्साह से हिस्सा लिया। परिणामों में प्रथम स्थान पर फिरदौस फातमा, दूसरे स्थान पर फरहीन जाफरी और तीसरे स्थान पर तूबा रिजवी रहीं। तीनों को सम्मानित किया गया। बाकी प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए ताकि वे आगे भी ऐसे आयोजनों से जुड़े रहें। समुदाय को जोड़ने वाला आयोजन इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के पीछे बड़ी टीम की मेहनत रही। तज़ाहिर जैदी, तज़मीन जाफरी, आबिद हुसैन, अमन अकबर, अयाज़ हसन, मोहम्मद अब्बास, मुराद अब्बास, मिर्ज़ा नकी अब्बास, तखलीक जाफरी, साबिका आबदी, समीरा जहरा, उजमा सहित कई स्वयंसेवकों ने दिन-रात व्यवस्था संभाली।स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। यह ऐसा मंच बन गया जहां लोग एक-दूसरे के करीब आए, नई बातें सीखीं और अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित किया। चौधरना के निवासियों ने कहा कि ऐसे आयोजन समय-समय पर होते रहें तो समाज और मजबूत होगा। यह आठ दिन का आयोजन पूरे इलाके के लिए सीख, एकता और सकारात्मक माहौल का बड़ा उदाहरण बनकर उभरा।

मजदूरों के गंभीर आरोप: शौचालय पर ताला और पानी की समस्या उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मगरवारा की 'ओलिव शू फैक्ट्री' में गुरुवार को मजदूरों और प्रबंधन के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर बुनियादी मानवीय सुविधाओं को प्रतिबंधित करने और लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि प्रबंधन ने इन आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। मजदूरों के गंभीर आरोप मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने शौचालय पर ताला लगा दिया है और सुबह 11 से 12 बजे तक किसी भी कर्मचारी को शौचालय जाने की अनुमति नहीं है। उनका कहना है कि ठंड के मौसम में भी यह कड़ा नियम लागू है और एचआर विभाग द्वारा इसकी पाबंदी करवाई जा रही है। विरोध करने पर भी उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके अलावा, मजदूरों ने पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर भी गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि वॉटर कूलर लंबे समय से खराब पड़ा है, बार-बार शिकायत करने और लिखित में अवगत कराने के बावजूद न तो मशीन ठीक कराई गई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इन हालातों के विरोध में सैकड़ों मजदूरों ने गुरुवार सुबह काम रोक दिया और फैक्ट्री गेट पर धरना दिया। उनका आरोप है कि प्रबंधन उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर बुनियादी जरूरतों को भी नियंत्रण का हथियार बना रहा है। प्रबंधन का पक्ष वहीं, फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। प्रबंधन का कहना है कि मजदूरों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं। उनका दावा है कि सुबह के समय कुछ मजदूर पान-मसाले की थूक से शौचालयों को गंदा कर रहे थे, जिस पर रोक लगाने के प्रयास के खिलाफ मजदूरों द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था फैक्ट्री में उपलब्ध है। मजदूरों की मांग और चेतावनी गुरुवार को धरने पर बैठे मजदूरों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वे मशीन नहीं, इंसान हैं और बुनियादी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना अमानवीय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो उनका आंदोलन और तेज होगा। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि किसी भी औद्योगिक इकाई में कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब न्यायिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा है ताकि दोनों पक्षों का पक्ष सुनकर न्यायसंगत समाधान निकाला जा सके। स्थिति सामान्य, भविष्य के लिए संवाद पर जोर फिलहाल, फैक्ट्री परिसर में स्थिति शांत है और कामकाज पूर्ववत जारी है। जिला प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है। यह मामला एक बार फिर औद्योगिक संबंधों में संवाद के महत्व को रेखांकित करता है। दोनों पक्षों ने बातचीत के रास्ते को अपनाकर एक बड़े विवाद को टाल दिया है। स्थानीय नागरिकों ने इस शांतिपूर्ण समाधान का स्वागत किया है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचने के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच नियमित संवाद का एक मजबूत चैनल स्थापित किया जाएगा।