सदर विधायक पंकज गुप्ता बोले, समय पर मदद ही सरकार की प्राथमिकता उन्नाव। कलेक्ट्रेट सभागार शनिवार को एक ऐसे कार्यक्रम का गवाह बना, जिसका इंतजार कई किसान महीनों से कर रहे थे। प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों के खातों में सीधे बीमा और राहत की राशि ट्रांसफर की गई। लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने ‘वन क्लिक’ के जरिए यह रकम जारी की। यह भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया गया। जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या अन्य प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हुई थी, उन्हें सर्वे और सत्यापन के बाद पात्र मानते हुए सीधे बैंक खातों में राशि भेजी गई। पूरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी सिस्टम से पूरी की गई, जिससे किसी भी स्तर पर बिचौलिये की गुंजाइश नहीं रही। कैसे हुआ पूरा भुगतान अधिकारियों के मुताबिक पहले राजस्व टीमों ने खेतों का सर्वे किया। नुकसान का आकलन किया गया। उसके बाद पात्र किसानों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया। सत्यापन पूरा होते ही सूची को स्वीकृति दी गई और निर्धारित तिथि पर एक साथ भुगतान जारी कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि डिजिटल प्रक्रिया से भुगतान में देरी कम हुई है और पारदर्शिता बनी रही है। जिन किसानों के दावे अभी प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी जल्द भुगतान करने की बात कही गई है। लाभार्थियों को चेक और प्रणाम पत्र वितरित विधायक पंकज गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान चयनित लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक और प्रणाम पत्र भी दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कोई भी किसान आर्थिक संकट में न फंसे। बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। किसानों के चेहरे पर राहत सभागार में मौजूद कई किसानों ने बताया कि पिछले सीजन में मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। कर्ज और अगली बुवाई की चिंता अलग थी। ऐसे में खाते में सीधे रकम आने से राहत मिली है। कुछ किसानों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। एक किसान ने कहा कि पहले भुगतान के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस बार मोबाइल पर मैसेज आया और बैंक में रकम पहुंच गई। इससे भरोसा भी बढ़ा है। जनप्रतिनिधियों और अफसरों की मौजूदगी कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि किसान को समय पर मदद मिलना सबसे जरूरी है। अगर राहत देर से पहुंचे तो उसका असर कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि प्रक्रियाएं सरल हों और किसान को कम से कम कागजी झंझट का सामना करना पड़े। मंच पर एडीएम सुशील कुमार, सीडीओ कृति राज समेत राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गांव स्तर पर भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। प्रशासन का दावा, कोई पात्र किसान नहीं रहेगा वंचित प्रशासन का कहना है कि मौसम से जुड़ी आपदाएं अचानक आती हैं, इसलिए राहत तंत्र को पहले से तैयार रखना जरूरी है। डिजिटल डेटा और ऑनलाइन ट्रैकिंग से दावों के निस्तारण की निगरानी की जा रही है। लक्ष्य यह है कि कोई भी पात्र किसान आर्थिक संकट में न फंसे। कलेक्ट्रेट में हुआ यह कार्यक्रम सिर्फ भुगतान का औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि तकनीक के जरिए सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में कदम तेज किए जा रहे हैं। किसानों के लिए यह मदद आने वाले सीजन की तैयारी में सहारा साबित हो सकती है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई, अफसरों की मौजूदगी में कटी बिजली और पानी सप्लाई उन्नाव। मगरवारा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित जेकेडब्ल्यू फोर्जिंग्स प्लांट पर शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ताला जड़ दिया। प्रदूषण से जुड़ी शिकायत, वैध सहमति की अवधि समाप्त होने और निरीक्षण में सहयोग न करने जैसे गंभीर बिंदुओं के आधार पर यह कदम उठाया गया। आदेश जारी होते ही बिजली, पानी और अन्य जरूरी कनेक्शन काट दिए गए।मामले की शुरुआत ग्राम भगत्वारा निवासी वंदना जायसवाल की शिकायत से हुई थी। उन्होंने फैक्टरी से निकलने वाले धुएं और शोर को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जांच प्रक्रिया शुरू की। 19 दिसंबर 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम औचक निरीक्षण के लिए प्लांट पहुंची। अधिकारियों के अनुसार उन्हें उत्सर्जन मानकों और संचालन की स्थिति की जांच करनी थी, लेकिन गेट पर तैनात गार्ड ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। मालिकों से बातचीत के बाद भी निरीक्षण टीम को रोके रखा गया। इस वजह से न तो मशीनों की स्थिति देखी जा सकी और न ही वायु व ध्वनि प्रदूषण की जांच हो पाई। रिकॉर्ड की पड़ताल में यह भी सामने आया कि उद्योग को जल और वायु अधिनियम के तहत 16 फरवरी 2018 को जो सहमति मिली थी, उसकी वैधता 31 दिसंबर 2020 तक ही थी। इसके बाद न तो नवीनीकरण कराया गया और न ही नया आवेदन दिया गया। यानी इकाई लंबे समय से बिना वैध अनुमति संचालित हो रही थी। इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए 20 दिसंबर 2023 को प्लांट बंद करने की संस्तुति की गई। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ‘ए’ के तहत तत्काल प्रभाव से बंदी आदेश जारी किया गया।कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी, तहसील सदर क्षितिज दिवेदी, सीओ सिटी विनी सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र और विद्युत विभाग के जेई समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक टीम ने औद्योगिक इकाई को सील कराया और संबंधित विभागों को बिजली-पानी की आपूर्ति तत्काल बंद करने के निर्देश दिए, ताकि प्लांट दोबारा चालू न हो सके। अधिकारियों ने साफ कहा कि जनस्वास्थ्य और पर्यावरण से समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण में बाधा डालना और बिना सहमति संचालन करना गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में धुएं और शोर की समस्या बनी हुई थी। कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की उम्मीद जताई है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों पर भी नजर प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक दही, अकरमपुर और बंथर औद्योगिक क्षेत्र में भी कई छोटे कारखाने मानकों के विपरीत और बिना वैध अनुमति संचालित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ इकाइयों के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अद्यतन सहमति नहीं है, जबकि कई जगह उत्सर्जन मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इन क्षेत्रों की भी क्रमवार जांच कराई जाएगी। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ेगी।

इस बार समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, 48 घंटे में सीधे खाते में भुगतान का दावा उन्नाव। रबी सीजन की फसल कटाई से पहले ही सरकार ने गेहूं खरीद की तैयारी तेज कर दी है। जिले में 17 मार्च से सरकारी खरीद शुरू होगी और इसके लिए 87 क्रय केंद्रों को मंजूरी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि किसानों को इस बार पहले से बेहतर दाम और समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2589 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले साल यह दर 2425 रुपये थी। यानी किसानों को प्रति क्विंटल 160 रुपये अधिक मिलेंगे। बढ़ी हुई कीमत से जिले के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। तीन एजेंसियों को जिम्मेदारी जिले में खरीद का जिम्मा तीन प्रमुख एजेंसियों को सौंपा गया है। इनमें विपणन शाखा के 15 केंद्र, पीसीएफ के 70 केंद्र और एफसीआई के 2 केंद्र शामिल हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी केंद्रों पर तौल, भंडारण और भुगतान की व्यवस्था पहले से दुरुस्त की जा रही है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। पंजीकरण अनिवार्य, तभी होगी खरीद जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संतोष यादव ने बताया कि सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने से पहले किसानों को विभागीय पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना जरूरी है। बिना पंजीकरण के खरीद नहीं की जाएगी। अब तक 62 किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन का मानना है कि संख्या तेजी से बढ़ेगी। पंजीकरण के समय खतौनी, बैंक पासबुक और आधार कार्ड में दर्ज नाम एक जैसा होना चाहिए। नाम में अंतर होने पर भुगतान में देरी हो सकती है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे पहले दस्तावेजों की जांच कर लें। 48 घंटे में खाते में पैसा इस बार भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन होगा। अधिकारियों का कहना है कि खरीद के 48 घंटे के भीतर राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए बैंक खाता आधार और एनपीसीआई से लिंक होना अनिवार्य है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भुगतान और तौल की सूचना भी भेजी जाएगी। प्रशासन की तैयारी पर नजर जिला प्रशासन ने संबंधित एजेंसियों को समय से केंद्र चालू करने और व्यवस्था पारदर्शी रखने के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्षों में कई जगहों पर तौल में देरी और भुगतान को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। इस बार व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों के लिए यह खरीद सत्र अहम माना जा रहा है। बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य और तय समय सीमा में भुगतान का वादा तभी असरदार होगा जब जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं सही ढंग से लागू हों। फिलहाल निगाहें 17 मार्च पर टिकी हैं, जब जिले में सरकारी खरीद औपचारिक रूप से शुरू होगी।