स्थानांतरण नीति की अनदेखी उजागर होने के बाद शासन का एक्शन, दोषियों पर आरोप पत्र के निर्देश उन्नाव। जिला विकास विभाग में लंबे समय से चल रहे संबद्धीकरण के खेल पर आखिरकार शासन ने ब्रेक लगा दिया है। जिला मुख्यालय पर नियमों के विपरीत तैनात किए गए वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और अन्य लिपिकीय कर्मचारियों को उनके मूल विकास खंडों में वापस भेज दिया गया है। यह कार्रवाई वार्षिक स्थानांतरण नीति की अनदेखी और शिकायतों की पुष्टि के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार, जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनाती को लेकर कई महीनों से शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। आरोप था कि कुछ कर्मचारियों को नियमों के खिलाफ जिला मुख्यालय से संबद्ध कर रखा गया, जबकि कागजों में उनकी तैनाती विकास खंडों में दर्शाई जा रही थी। तीन साल में पटल परिवर्तन का नियम ठंडे बस्ते में स्थानांतरण नीति के तहत हर तीन वर्ष में पटल प्रभारी बदलना अनिवार्य है, ताकि एक ही कर्मचारी लंबे समय तक एक ही संवेदनशील कार्य से न जुड़ा रहे। लेकिन उन्नाव में इस नियम का पालन नहीं किया गया। कुछ कर्मचारियों को उनकी सुविधा के अनुसार विभाग और पटल से जोड़े रखा गया। इसी क्रम में पंचायत सचिव संवर्ग के कई कर्मचारियों को भी जिला मुख्यालय से संबद्ध रखा गया था। इनमें अभिषेक तिवारी, सुनील कुमार, देवेंद्र सिंह, मयूरी, पुत्तन लाल पाल और राम सागर यादव शामिल हैं। आयुक्त के आदेश के बाद तेज हुई कार्रवाई 30 जनवरी को ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को निर्देश दिया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाए। इसके बाद जिला विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी ने 12 फरवरी को आदेश जारी कर दस कर्मचारियों को उनकी मूल तैनाती पर वापस भेज दिया।जिन कर्मचारियों को वापस भेजा गया है उनमें अनुराग सिंह और हुकम सिंह (प्रधान सहायक), शिवकुमार, दीपक सिंह, आरती वर्मा, हीरा सिंह, सुनील कुमार शुक्ला (वरिष्ठ सहायक), अर्पित कुशवाहा और प्रतिभा (कनिष्ठ सहायक) शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू अनुवादक संवर्ग से शब्बीर अंसारी, बिलाल अख्तर, अंजुमन आरा और इकबाल अहमद को भी मूल पदस्थापना स्थल पर भेजा गया है। सिस्टम पर उठे सवाल सूत्रों का कहना है कि विकास विभाग में लंबे समय से “संबद्धीकरण” को एक व्यवस्था की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे न सिर्फ नीति की मंशा प्रभावित हुई, बल्कि विकास खंडों में कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई। कई ब्लॉकों में कर्मचारियों की कमी बनी रही, जबकि वे जिला मुख्यालय में काम कर रहे थे। अब शासन की सख्ती के बाद विभाग में हलचल है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य विभागों में भी संबद्धीकरण की समीक्षा हो सकती है। जांच के बाद सख्त कदम संभव अभी आरोप पत्र की प्रक्रिया बाकी है। यदि जांच में अनियमितता साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई भी संभव है। फिलहाल इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है। उन्नाव में यह कार्रवाई साफ संकेत है कि स्थानांतरण नीति को अब हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

सोनिक और बदरका के बीच 9 किमी लंबा जाम, एम्बुलेंस और स्कूल बसें भी रेंगती रहीं उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर बुधवार का दिन सफर कर रहे लोगों के लिए बेहद कठिन रहा। सुबह तड़के शुरू हुई परेशानी शाम तक पीछा नहीं छोड़ सकी। सोनिक और बदरका के पास दो अलग-अलग सड़क हादसों ने यातायात को पूरी तरह चरमराकर रख दिया। हालात ऐसे बने कि करीब नौ किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई और अनुमानित छह हजार गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहीं। भोर में पहला हादसा, जाम की शुरुआत सुबह करीब चार बजे दही थाना क्षेत्र में मिर्जा फैक्ट्री के पास एक डंपर पहले से खराब हालत में खड़ा था। इसी दौरान हमीरपुर की ओर से आ रहा दूसरा डंपर पीछे से उसमें जा भिड़ा। टक्कर काफी तेज थी। चालक देवी शंकर, निवासी घाटमपुर, गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। उस समय हाईवे पर पैचिंग और मरम्मत का काम चल रहा था। सड़क पहले से संकरी थी। हादसे के बाद एक लेन पूरी तरह बाधित हो गई। देखते ही देखते लंबी कतार लग गई। ओवरलोड डंपर को हटाने में काफी समय लगा। बताया गया कि हाइड्रोलिक क्रेन भी तुरंत काम नहीं कर सकी, इसलिए पहले वाहन खाली कराया गया, फिर किनारे किया गया। इसी प्रक्रिया में कई घंटे निकल गए। बदरका में दूसरी टक्कर, हालात और बिगड़े सोनिक में राहत कार्य जारी ही था कि सुबह करीब सात बजे अचलगंज थाना क्षेत्र के बदरका चौराहे पर दूसरा हादसा हो गया। यहां एक ट्रक खराब होकर सड़क पर ही खड़ा था। चालक वाहन छोड़कर चला गया था। पीछे से आ रहे ट्राला ने उसमें टक्कर मार दी। इसके बाद अचलगंज से दही चौकी तक ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहन फंस गए। कई लोग हाईवे छोड़कर सर्विस लेन की ओर मुड़े, लेकिन थोड़ी देर में वहां भी लंबी लाइन लग गई। स्थिति ऐसी रही कि गाड़ियां इंच-इंच खिसकती रहीं। एम्बुलेंस, ऑफिस जाने वाले और बच्चे परेशान जाम का असर आम लोगों पर साफ दिखा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच सके। स्कूली बसों में बैठे बच्चे घंटों फंसे रहे। कुछ एम्बुलेंस भी रास्ते में अटकी रहीं, जिससे मरीजों के परिजन चिंतित नजर आए। परेशान लोग डायल 112 पर फोन करते रहे और सोशल मीडिया के जरिए भी मदद की अपील की। करोड़ों खर्च, मगर ट्रैफिक मैनेजमेंट कमजोर स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे सुधार के नाम पर करीब 98 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी सोनिक से जाजमऊ के बीच जाम की समस्या बार-बार सामने आती है। सड़क पर खराब खड़े वाहनों को समय पर नहीं हटाया जाता। निर्माण और मरम्मत कार्य के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती। यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मजबूत होना चाहिए। क्रेन और रिकवरी वाहन रणनीतिक जगहों पर तैनात रहें तो ऐसे जाम की अवधि कम की जा सकती है। शाम के बाद मिली राहत पुलिस और प्रशासन की टीमों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर और ट्रैफिक को धीरे-धीरे डायवर्ट करके शाम करीब चार बजे के बाद हालात सामान्य होने लगे। हालांकि तब तक हजारों लोग घंटों की देरी झेल चुके थे। शुक्लागंज में डेढ़ घंटे का अलग जाम इधर गंगाघाट थाना क्षेत्र के शुक्लागंज में भी सुबह करीब 10 बजे से 11:30 बजे तक भीषण जाम लगा रहा। कानपुर और उन्नाव के बीच रोजाना आवागमन करने वाले सैकड़ों वाहन करीब डेढ़ घंटे तक फंसे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्लागंज मुख्य चौराहे और आसपास की संकरी सड़कों पर पहले से ट्रैफिक का दबाव था। स्कूल और दफ्तर का समय होने के कारण भीड़ ज्यादा थी। इसी बीच कुछ बड़े वाहन आमने-सामने आ गए और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर लंबी कतार लग गई। बुधवार की यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि हाईवे पर सिर्फ सड़क चौड़ी होना काफी नहीं है। समय पर कार्रवाई, सख्त निगरानी और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन ही ऐसे हालात से राहत दिला सकते हैं।

करीब 5 करोड़ रुपये के कार्यों पर उठे सवाल, बाहरी जिलों के अफसर करेंगे जांच उन्नाव। करोड़ों रुपये खर्च कर गांवों में बनाए गए अमृत सरोवर और लगाई गई हाईमास्ट लाइटें एक बार फिर विवादों में हैं। निर्माण की गुणवत्ता और खर्च में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद पंचायतीराज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के विशेष सचिव जय प्रकाश पांडेय ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाकर दो सप्ताह के भीतर स्थलीय जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। चार सरोवर, करीब तीन करोड़ की लागत साल 2023 में जिला पंचायत ने दिसारा, हरईपुर, बिधनू और पोखारी ग्राम पंचायतों में चार अमृत सरोवर बनवाने के लिए 2.89 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। अगले वर्ष निर्माण पूरा होने के बाद इन्हें पंचायतीराज विभाग को सौंप दिया गया। उस समय इन्हें जल संरक्षण और ग्रामीण सौंदर्यीकरण की बड़ी पहल बताया गया था। अब इन्हीं सरोवरों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निर्माण में तय मानकों का पालन नहीं किया गया और खर्च में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कुछ स्थानों पर किनारों की मजबूती, पिचिंग और जलभराव की स्थिति को लेकर भी आपत्तियां सामने आई हैं। 125 हाईमास्ट लाइटें भी जांच में मामला सिर्फ सरोवरों तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायतों में लगभग 2.3 करोड़ रुपये की लागत से लगाई गई 125 हाईमास्ट लाइटें भी जांच के घेरे में हैं। आरोप है कि कई जगह लाइटें ठीक से काम नहीं कर रहीं, जबकि स्थापना और सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल हैं। कुछ ग्रामीणों ने लागत और वास्तविक काम में अंतर होने की बात कही है। बाहर के जिलों के अफसरों को जिम्मेदारी जांच को निष्पक्ष बनाने के लिए समिति में दूसरे जिलों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। आजमगढ़ जिला पंचायत के अधिशासी अभियंता अभय सिंह, गोंडा जिला पंचायत के अभियंता शशि यादव और पीडब्ल्यूडी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को टीम में रखा गया है। इन्हें तकनीकी मानकों, कार्य की गुणवत्ता और वित्तीय व्यय की बारीकी से जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश हैं। पहले भी उठे थे सवाल, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं यह पहला मौका नहीं है जब इन परियोजनाओं पर उंगली उठी हो। इससे पहले भी जिला प्रशासन ने जांच कराई थी, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकी। अब नई जांच के आदेश के बाद पारदर्शिता को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर लोग यह भी पूछ रहे हैं कि पिछली जांच का नतीजा क्या रहा और यदि कमियां थीं तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई। टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची विशेष सचिव के निर्देश जारी होने के बाद भी अभी तक जांच टीम के किसी सदस्य के मौके पर पहुंचने की पुष्टि नहीं हो सकी है। विभागीय स्तर पर अधिकारी खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने कहा कि उन्हें जांच संबंधी पत्र मिल चुका है और टीम को पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में उन्होंने कार्यभार संभाला है और रायबरेली का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं। जनता की निगाहें रिपोर्ट पर गांवों में जल संरक्षण और रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं के नाम पर खर्च हुए करीब पांच करोड़ रुपये अब जांच के दायरे में हैं। ऐसे में ग्रामीणों की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच कितनी निष्पक्ष और समयबद्ध होती है। अगर अनियमितता साबित होती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।अब देखना यह है कि 15 दिन बाद आने वाली रिपोर्ट तस्वीर साफ करती है या यह मामला भी पिछली जांच की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है।