रजिस्टर, सीसीटीवी और फायर सेफ्टी उपकरणों की बारीकी से जांच की गई उन्नाव। शहर में होटलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने रविवार को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम ने माया इन सहित कई प्रमुख होटलों में पहुंचकर सुरक्षा मानकों, रजिस्टर, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, फायर सेफ्टी और स्टाफ की तैयारी की व्यवस्थित रूप से जांच की। निरीक्षण के दौरान एसपी के साथ अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक एवं सीओ नगर दीपक यादव और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह भी शामिल रहे।। टीम ने माया इन होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट और गोल्डेन बार एंड फैमिली रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया और कॉरिडोर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का भी परीक्षण किया। सीएफओ ने फायर अलार्म, हाइड्रेंट लाइनों, पानी की टंकी, आपातकालीन निकास मार्ग और फायर फाइटिंग उपकरणों की स्थिति का मूल्यांकन किया। अधिकारियों ने होटल प्रबंधन को उपकरणों की नियमित सर्विसिंग और कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। एसपी ने सत्यापन प्रक्रिया की जांच करते हुए होटल के रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड को परखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा न दिया जाए और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि होटल शहर की सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई हैं, इसलिए प्रबंधन को नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एएसपी अखिलेश सिंह ने स्टाफ से सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रक्रियाओं को लेकर बातचीत की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को बुनियादी सुरक्षा मानकों और प्रारंभिक प्रतिक्रिया के महत्व की जानकारी हो। निरीक्षण के दौरान कुछ होटलों में कमियां मिलीं। इनमें सीसीटीवी बैकअप, रजिस्टर अपडेट और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति से जुड़े मुद्दे शामिल थे। अधिकारियों ने इन संस्थानों को चेतावनी देते हुए तुरंत सुधार करने का निर्देश दिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह अभियान जिले में सुरक्षा को बेहतर बनाने के नियमित प्रयासों का हिस्सा है। होटलों में अचानक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके और किसी भी संभावित जोखिम को समय रहते रोका जा सके।

विमल द्विवेदी बोले: यात्रा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक, समाज को जोड़ने का प्रयास उन्नाव। तुलसी पूजन यात्रा से पहले शहर का माहौल धार्मिक उत्साह से भरने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी यात्रा को भव्य रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में नर सेवा नारायण सेवा समिति ने रविवार को संगठन कार्यालय में विस्तृत बैठक की, जिसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि तुलसी पूजन यात्रा 25 दिसंबर को निकाली जाएगी। यात्रा को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस बार जिम्मेदारियां पहले से अधिक स्पष्ट तरीके से तय की गई हैं। अलग-अलग टीमों को प्रचार-प्रसार, मार्ग सजावट, स्वागत स्थलों की तैयारी, और स्थानीय बस्तियों में जनसंपर्क बढ़ाने का काम सौंपा गया है। समिति का कहना है कि यात्रा के जरिए समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि तुलसी पूजन यात्रा भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और यह समाज को एकजुट करने का माध्यम भी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे लोगों के बीच जाकर यात्रा की जानकारी दें और अधिक से अधिक परिवारों को कार्यक्रम से जोड़ें। उनका कहना था कि यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति को संरक्षित रखने का सामूहिक प्रयास है। बैठक के दौरान विमल द्विवेदी ने कुछ स्कूलों में क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों और फंड कलेक्शन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों की धार्मिक समझ पर गलत प्रभाव डाल सकती हैं। उन्होंने इसे "सॉफ्ट कन्वर्जन" की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया बताते हुए समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक शिक्षा संस्थानों या प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। द्विवेदी ने यह भी कहा कि समाज को किसी भी तरह के भ्रम, लालच या धार्मिक भ्रमजाल से दूर रहकर अपने मूल्यों को समझना चाहिए। उन्होंने जनपदवासियों से आग्रह किया कि वे बड़ी संख्या में तुलसी पूजन यात्रा में शामिल होकर सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करें। बैठक में समिति के महासचिव विनय द्विवेदी, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, ए.के . दीक्षित, विनय शंकर दीक्षित, निशांत शुक्ला, योगेंद्र तिवारी, राकेश राजपूत, विकास तिवारी, चंद्रमौली मिश्रा, मनोज शुक्ला, सर्वेश शुक्ला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी-अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार कीं और मिलकर तैयारियों को तेज करने का निर्णय लिया। समिति का कहना है कि यह यात्रा न केवल धार्मिक वातावरण को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता भी बढ़ाएगी।

26 नवंबर से 15 दिसंबर तक होंगे आवेदन, चयन पूरी तरह ई-लॉटरी से होगा उन्नाव। जिले के किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की ओर ले जाने के लिए सरकार ने इस बार पीएम कुसुम योजना का दायरा और बड़ा कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 40 हजार 521 सोलर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। चयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी, ताकि आवेदन से लेकर आवंटन तक किसी तरह का दबाव या पक्षपात न दिखे। कृषि विभाग ने बताया कि इच्छुक किसान 26 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय 5 हजार रुपये टोकन मनी जमा करनी होगी। विभाग का कहना है कि यह राशि सिर्फ उन्हीं किसानों की समायोजित होगी, जिनकी बोरिंग जांच में सही पाई जाएगी। उप निदेशक कृषि रविचंद्र प्रकाश ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास अपनी बोरिंग होना जरूरी है। अलग-अलग क्षमता के पंपों के लिए बोरिंग की मोटाई भी तय की गई है। 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच, 3 और 5 एचपी पंप के लिए 6 इंच, जबकि 7.5 और 10 एचपी पंप के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य होगी। सत्यापन के दौरान बोरिंग मानकों के अनुसार न मिलने पर किसान का आवेदन निरस्त हो जाएगा और जमा की गई टोकन मनी वापस नहीं की जाएगी। विभाग के अनुसार सोलर पंप मिलने से किसानों को सिंचाई पर होने वाला खर्च काफी कम होगा। डीजल या बिजली की निर्भरता खत्म होने से खेती की लागत घटेगी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई का विकल्प भी मजबूत होगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी बोरिंग की माप और स्थिति की खुद भी जांच कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की समस्या न हो। विभाग ने यह भी कहा कि ई-लॉटरी से चयन होने के कारण किसी तरह की सिफारिश या दबाव का कोई असर नहीं पड़ेगा।