पिछले साल 62 पंप लगे थे, इस बार 95 लगाने का लक्ष्य उन्नाव। नगर में पेयजल की किल्लत दूर करने की दिशा में नगर पालिका परिषद ने बड़ा कदम बढ़ाया है। मंगलवार को परिषद सभागार में हुए कार्यक्रम में पालिका अध्यक्षा श्वेता भानू मिश्रा ने 26 नए सबमर्सिबल पंप सेट और पानी की टंकियों का शुभारंभ किया। इन इकाइयों के चालू होने से शहर के कई मोहल्लों में हफ्तों से चली आ रही पानी की परेशानी कम होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में बोलते हुए अध्यक्षा श्वेता भानू मिश्रा ने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क के दौरान सबसे ज्यादा शिकायत पानी की कमी की मिल रही थी, जिसे दूर करने के लिए पालिका पिछले एक वर्ष से लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब कई इलाकों में यह परेशानी खत्म होने लगी है और आने वाले महीनों में सभी वार्डों में सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अध्यक्षा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में शहर में 62 सबमर्सिबल पंप और पानी की टंकियां लगाई गई थीं। इस साल कुल 95 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इनमें से 26 इकाइयां आज जनता को समर्पित कर दी गईं, जबकि बाकी 69 इकाइयों का काम तेज गति से चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न हो और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी में पानी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए पहले से ही पर्याप्त तैयारी जरूरी है। नई इकाइयां चालू होने के बाद पानी की सप्लाई मजबूत होगी और नागरिकों को बार-बार मोटर खराब होने या लाइन में प्रेशर कम होने जैसी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभासद, अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कई नागरिकों ने कहा कि लंबे समय बाद उनके क्षेत्र में पानी की लाइनें ठीक होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने इस पहल के लिए पालिका अध्यक्ष का धन्यवाद किया।समापन में यह आश्वस्त किया गया कि स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल हर घर तक पहुंचाने के लिए नगर पालिका लगातार काम करेगी और लक्ष्य पूरा होने तक निगरानी जारी रखी जाएगी।

अधिकारी बोले, अनुमति नहीं दी गई, टीम को मौके पर भेजा जाएगा उन्नाव। ट्रांस गंगा सिटी में चल रहे डामर पावर प्लांट ने इलाके में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिन औद्योगिक क्षेत्रों को सुरक्षित और मानक आधारित ढांचे पर विकसित करने की बात करते हैं, वहां यूपीएसआईडीसी की आड़ लेकर चल रही यह गतिविधि स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रही है। शंकरपुर क्षेत्र में श्रीराम कंस्ट्रक्शन फर्म इसका संचालन कर रही है। इलाके के लोग बताते हैं कि प्लांट पर न तो प्रदूषण मानकों का पालन हो रहा है और न ही सुरक्षा के नियमों का। बड़ी मात्रा में उठता काला धुआं आसपास के खेतों, घरों और पालतू पशुओं पर सीधा असर डाल रहा है। कई ग्रामीणों ने आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और बदबू की शिकायत बताई। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि प्लांट के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनिवार्य एनओसी भी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बिना किसी पर्यावरणीय अनुमति के मशीनें रोजाना चल रही हैं। साइट पर काम करने वाले मजदूरों की हालत भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें हेलमेट, सुरक्षा सूट, जूते या दस्ताने जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जब इस मामले में जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शशि बिंदकर से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि विभाग ने ऐसी किसी इकाई को अनुमति नहीं दी है। उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। टीम को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांस गंगा सिटी को विकास मॉडल बनाने की बजाय ऐसे मानक विहीन प्लांटों के कारण क्षेत्र की छवि और वातावरण दोनों खराब हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि हवा और जमीन दोनों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। यह मामला फिर एक बार दिखाता है कि औद्योगिक विकास तभी मायने रखता है जब सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को प्राथमिकता दी जाए। अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।

अंदरूनी इलाकों में सफाई नाममात्र, अंतिम छोर तक पानी पहुंचने पर संकट उन्नाव। रबी के सीजन में सिंचाई सबसे अहम जरूरत है, लेकिन नहरों की सफाई को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। विभाग ने दावा किया है कि आठ दिनों में 622 किलोमीटर लंबाई की नहरें, रजबहे और माइनर साफ कर दिए गए हैं और 15 दिसंबर तक कुल 894 किलोमीटर सफाई पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग सिर्फ आंकड़े बढ़ा रहा है, काम की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। कई क्षेत्रों में नहरों की सफाई का हाल इतना खराब है कि किसानों ने सीधे तौर पर विभाग को सवालों में खड़ा कर दिया है। उनकी शिकायत है कि जहां नहरें मुख्य सड़कों के पास से गुजरती हैं, वहां थोड़ी बहुत सफाई दिखती है, लेकिन अंदरूनी गांवों तक जाते-जाते काम सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाता है। कई जगह सिर्फ ऊपरी घास खुरचकर किनारे डाल दी गई है। जेसीबी से एक–दो सेंटीमीटर मिट्टी हटाकर दिखावा किया गया, जबकि आठ इंच खुदाई का टेंडर जारी हुआ था। हसनगंज में किसानों की चेतावनी आसीवन ब्रांच से निकला न्योतनी रजबहा लगभग 19 किलोमीटर लंबा है। यहां सफाई के नाम पर घास छीलकर बीच में फेंक दी गई। लखौरा, आदमपुर बरेठी, न्योतनी, चंदौली बुजुर्ग, दयालपुर, धोपा, उधवाखेड़ा, गरवरखेड़ा, फिरोजपुर, असुरनखेड़ा, रामपुर अखौली, रायखेड़ा, धीरखेड़ा और कुरौली के किसानों ने बताया कि सिल्ट निकालने का काम हुआ ही नहीं। चंद्रशेखर द्विवेदी, संजीवन, रामजीवन, अर्जुन, संदीप, ओमप्रकाश, शिव नारायण द्विवेदी, सोनू और सतीश ने कहा कि मानक की धज्जियां उड़ाकर काम जल्दबाजी में निपटाया गया। मौरावां में भी वही कहानी हिलौली ब्लॉक से निकला मौरावां रजबहा भी इसी हालत में है। यहां सिर्फ खरपतवार हटाकर सफाई का दावा कर दिया गया। सिल्ट जस की तस है और नहर की गहराई बढ़ाने का काम नहीं हुआ। हिलौली माइनर की सफाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है।शारदा नहर से निकला औरास रजबहा गेरूआ, नंदौली, हाजीपुर गोसा होते हुए रायपुर राई तक जाता है। यह नहर कई गांवों की हजारों बीघे जमीन की जीवनरेखा है। गांवों के किसानों सुरेंद्र सिंह, केशव, रामचंद्र, राजकिशोर और राजेंद्र का कहना है कि पूरी गहराई तक सिल्ट नहीं निकाली जा रही है। इससे पानी बहाव छोड़कर खेतों की तरफ कटान कर सकता है। गेहूं का सीजन शुरू है और अगर पानी खेतों में भर गया तो फसल का बड़ा नुकसान होगा। किसानों ने साफ कहा है कि सिंचाई विभाग सिर्फ कागजों में सफाई दिखा रहा है। असल काम अधूरा है और रजबहों की यह हालत आगे चलकर सिंचाई संकट खड़ा कर सकती है। उनका कहना है कि विभाग जिम्मेदारी से काम करे और नहरों की सफाई मानक के अनुसार पूरी कराए, नहीं तो हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है।