कंट्रोल रूम और आईकार्ड व्यवस्था देर शाम तक उलझी रही उन्नाव। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं मंगलवार, 18 फरवरी से जिले में शुरू हो रही हैं। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले तक तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन और शिक्षा विभाग जुटा रहा। कई व्यवस्थाएं देर शाम तक पूरी नहीं हो सकीं, जिससे अफसरों और केंद्र प्रभारियों की चिंता बढ़ी रही। जिले में इस बार 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 71,581 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। निगरानी के लिए करीब 3600 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। इन सभी को क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं ताकि ड्यूटी की निगरानी डिजिटल तरीके से की जा सके। डीआईओएस कार्यालय में देर शाम तक आईकार्ड वितरण का काम चलता रहा। कई शिक्षक पहचान पत्र लेने के लिए कतार में दिखाई दिए। कंट्रोल रूम कनेक्टिविटी ने बढ़ाई चिंता जिले में बनाए गए कंट्रोल रूम को लखनऊ स्थित बोर्ड मुख्यालय से जोड़ा जाना था, ताकि परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले तक तकनीकी कनेक्टिविटी पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकी थी। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम देर रात तक काम में जुटी रही। सचल दल की तैनाती पर सवाल परीक्षा के दौरान नकल रोकने और औचक निरीक्षण के लिए छह सचल दल गठित किए गए हैं। इनमें तीसरे दल की जिम्मेदारी जीआईसी के प्रधानाचार्य परमात्मा शरण को दी गई है। हालांकि नियमों के मुताबिक परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक का अपने केंद्र पर मौजूद रहना अनिवार्य होता है। इस पर सवाल उठे तो डीआईओएस सुनील दत्त ने बताया कि अनुभवी प्रधानाचार्यों की कमी के चलते यह व्यवस्था की गई है। उनकी अनुपस्थिति में संबंधित केंद्र पर जूनियर शिक्षक जिम्मेदारी संभालेंगे। एक ही संकलन केंद्र से बढ़ेगी परेशानी इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के लिए पूरे जिले में सिर्फ एक ही मुख्य केंद्र बनाया गया है, जो शहर के जीआईसी में स्थित है। पहले उप-संकलन केंद्र भी बनाए जाते थे, जिससे दूरस्थ केंद्रों को राहत मिलती थी। अब 40 से 45 किलोमीटर दूर के परीक्षा केंद्रों को भी परीक्षा खत्म होने के दो घंटे के भीतर कॉपियां मुख्य केंद्र तक पहुंचानी होंगी। कुंवर रामबख्श सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जगतपाल सिंह ने मांग की है कि पहले की तरह मोहान में उप-संकलन केंद्र बहाल किया जाए। उनका कहना है कि लंबी दूरी और समय सीमा के कारण शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव रहेगा। इस पर डीआईओएस ने साफ किया कि इस बार उप-संकलन केंद्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और सभी केंद्रों को मुख्य संकलन केंद्र पर ही कॉपियां जमा करनी होंगी। सुरक्षा और पारदर्शिता पर प्रशासन का जोर प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को नकलमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी, क्यूआर कोड आईकार्ड और सचल दल की सक्रियता के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि पहले दिन व्यवस्थाएं कितनी सुचारू रहती हैं और दूरस्थ केंद्रों से कॉपियों का संकलन समय पर हो पाता है या नहीं। जिले में इतने बड़े पैमाने पर हो रही परीक्षा प्रशासनिक क्षमता की भी एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है।

संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने और निगरानी मजबूत करने पर जोर उन्नाव। लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस. ने मंगलवार को उन्नाव पहुंचकर जिले की कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। पुलिस लाइन में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जिले में अपराध की स्थिति, लंबित मामलों और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आईजी ने साफ कहा कि अपराध नियंत्रण का असर जमीन पर दिखना चाहिए। थानों में लंबित विवेचनाओं को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए। महिला अपराध के मामलों में देरी न हो, इस पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिलना सबसे जरूरी है। संगठित अपराध और सक्रिय अपराधियों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, संदिग्ध लोगों पर नजर रखने और सूचना तंत्र को मजबूत करने को कहा गया। आईजी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जनता से व्यवहार बेहतर रखा जाए और हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद्र, प्रशिक्षु आईपीएस संचित वर्मा, सीओ सिटी विनी सिंह, सीओ सफीपुर सोनम सिंह, सीओ हसनगंज अरविंद कुमार चौरसिया, सीओ बांगरमऊ तेज बहादुर सिंह, सीओ यातायात अजय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन पूरा सहयोग देगा। एसएसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि अपराध रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सफीपुर में ‘नन्हें फरिश्ते कक्ष’ की शुरुआत दौरे के दौरान आईजी ने सफीपुर क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। यहां क्षेत्राधिकारी कार्यालय में ‘नन्हें फरिश्ते कक्ष’ का उद्घाटन किया गया। इस कक्ष में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए बैठने और खेलने की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें परेशानी न हो। आईजी ने कहा कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि लोगों की मदद और सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित और सहज माहौल देना जरूरी है। उद्घाटन के बाद उन्होंने कोतवाली सफीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। अभिलेखों की जांच की और साफ-सफाई व कानून व्यवस्था की स्थिति देखी। इस दौरान 30 चौकीदारों को टॉर्च और पानी की बोतलें वितरित की गईं। कुल मिलाकर आईजी का दौरा औपचारिक नहीं रहा, बल्कि साफ संदेश देकर गया कि अपराध पर सख्ती और महिला सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं होगी। अब जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है कि इन निर्देशों का असर लोगों को जल्द दिखाई दे।

डीएम बोले, कागजों में नहीं, जमीन पर दिखे नालों की सफाई का असर उन्नाव। शहर और कस्बों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में सोमवार को अहम बैठक बुलाई गई। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के कामकाज की बारीकी से समीक्षा की और साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई। डीएम ने अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिरों, मस्जिदों, प्रमुख चौराहों, तिराहों और पड़ाव स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। उनका कहना था कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। नगर निकायों में एमआरएफ सेंटर के संचालन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थिति और कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया पर भी सवाल पूछे गए। कई स्थानों पर काम धीमा मिलने पर नाराजगी जताई गई। डीएम ने कहा कि कूड़ा प्रबंधन केवल कागजों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। जहां संसाधन उपलब्ध हैं, वहां परिणाम भी नजर आने चाहिए। राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग से मिली धनराशि के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। बरसात और जलभराव की समस्या को देखते हुए नालों की सफाई को भी प्राथमिकता में रखा गया। डीएम ने निर्देश दिया कि विशेष अभियान चलाकर सभी प्रमुख और छोटे नालों की समयबद्ध सफाई कराई जाए, ताकि जल निकासी की समस्या न बने और शहर में गंदगी व दुर्गंध की स्थिति पैदा न हो। डीएम ने स्पष्ट किया कि कोई भी राशि लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बजट विकास कार्यों के लिए मिला है, उसका समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। पड़ाव स्थलों की व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए। वहां स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त रोशनी और छाया की मानक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें वसूली की दरें स्पष्ट रूप से लिखी हों और किसी समस्या की स्थिति में संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज हो। डीएम ने संकेत दिया कि जल्द ही इन व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया जाएगा। शहर में लोहे और पत्थर का काम करने वाले कारीगरों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। तय स्थानों पर ही उनकी स्थापना सुनिश्चित करने और पहले से नोटिस चस्पा करने को कहा गया, ताकि अव्यवस्था की स्थिति न बने। बैठक में जिलाधिकारी न्यायिक  समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। साफ है कि जिला प्रशासन अब नगर निकायों के कामकाज को लेकर सख्त रुख में है और आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर इसकी तस्वीर बदलती दिख सकती है।