इनडोर-आउटडोर परीक्षाओं की समीक्षा, शारीरिक फिटनेस और लिखित तैयारी पर खास जोर उन्नाव। दोस्ती नगर स्थित फायर ट्रेनिंग सेंटर में शनिवार को पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की गहन पड़ताल की गई। निरीक्षण के लिए पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह ने प्रशिक्षण ले रहे रिक्रूट आरक्षियों की तैयारियों को करीब से देखा और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि प्रशिक्षण में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। निरीक्षण का फोकस सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा। मैदान से लेकर कक्षा तक हर गतिविधि की बारीकी से समीक्षा की गई। आउटडोर सत्र के दौरान रिक्रूट सिपाहियों की दौड़, लंबी छलांग और अन्य शारीरिक अभ्यास कराए गए। एएसपी स्वयं मैदान में मौजूद रहे और प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन देखा। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा में शारीरिक मजबूती पहली शर्त है। नियमित अभ्यास और अनुशासन ही एक अच्छे पुलिसकर्मी की पहचान बनाते हैं। इसके बाद इनडोर तैयारियों पर चर्चा हुई। लिखित परीक्षा से जुड़े विषयों, विशेषकर कानून, पुलिस नियमावली और व्यवहारिक प्रशिक्षण की पढ़ाई को लेकर प्रशिक्षकों से विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिए कि पाठ्यक्रम समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए और कमजोर प्रशिक्षुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। एएसपी ने रिक्रूट आरक्षियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं और बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का समय ही भविष्य की नींव रखता है। जो अनुशासन और मेहनत इस दौर में सीखी जाती है, वही आगे सेवा के दौरान काम आती है। प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारियों को साफ हिदायत दी गई कि उपस्थिति, अनुशासन और आचरण को लेकर सख्ती बरती जाए। यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रशिक्षुओं के मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को मजबूत रखने के लिए समय-समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने की बात भी कही गई। निरीक्षण के अंत में अखिलेश सिंह ने कहा कि एक सक्षम और प्रशिक्षित पुलिस बल ही कानून व्यवस्था को मजबूत रख सकता है। उन्होंने रिक्रूट सिपाहियों को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भाव के साथ प्रशिक्षण पूरा करने की सीख दी। फायर ट्रेनिंग सेंटर में हुए इस निरीक्षण को पुलिस विभाग ने नियमित गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। अधिकारियों का मानना है कि समय-समय पर ऐसी समीक्षा से प्रशिक्षण स्तर बेहतर होता है और भावी पुलिसकर्मी ज्यादा तैयार होकर मैदान में उतरते हैं।

सदर विधायक पंकज गुप्ता बोले, समय पर मदद ही सरकार की प्राथमिकता उन्नाव। कलेक्ट्रेट सभागार शनिवार को एक ऐसे कार्यक्रम का गवाह बना, जिसका इंतजार कई किसान महीनों से कर रहे थे। प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों के खातों में सीधे बीमा और राहत की राशि ट्रांसफर की गई। लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने ‘वन क्लिक’ के जरिए यह रकम जारी की। यह भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया गया। जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या अन्य प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हुई थी, उन्हें सर्वे और सत्यापन के बाद पात्र मानते हुए सीधे बैंक खातों में राशि भेजी गई। पूरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी सिस्टम से पूरी की गई, जिससे किसी भी स्तर पर बिचौलिये की गुंजाइश नहीं रही। कैसे हुआ पूरा भुगतान अधिकारियों के मुताबिक पहले राजस्व टीमों ने खेतों का सर्वे किया। नुकसान का आकलन किया गया। उसके बाद पात्र किसानों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया। सत्यापन पूरा होते ही सूची को स्वीकृति दी गई और निर्धारित तिथि पर एक साथ भुगतान जारी कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि डिजिटल प्रक्रिया से भुगतान में देरी कम हुई है और पारदर्शिता बनी रही है। जिन किसानों के दावे अभी प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी जल्द भुगतान करने की बात कही गई है। लाभार्थियों को चेक और प्रणाम पत्र वितरित विधायक पंकज गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान चयनित लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक और प्रणाम पत्र भी दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कोई भी किसान आर्थिक संकट में न फंसे। बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। किसानों के चेहरे पर राहत सभागार में मौजूद कई किसानों ने बताया कि पिछले सीजन में मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। कर्ज और अगली बुवाई की चिंता अलग थी। ऐसे में खाते में सीधे रकम आने से राहत मिली है। कुछ किसानों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। एक किसान ने कहा कि पहले भुगतान के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस बार मोबाइल पर मैसेज आया और बैंक में रकम पहुंच गई। इससे भरोसा भी बढ़ा है। जनप्रतिनिधियों और अफसरों की मौजूदगी कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि किसान को समय पर मदद मिलना सबसे जरूरी है। अगर राहत देर से पहुंचे तो उसका असर कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि प्रक्रियाएं सरल हों और किसान को कम से कम कागजी झंझट का सामना करना पड़े। मंच पर एडीएम सुशील कुमार, सीडीओ कृति राज समेत राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गांव स्तर पर भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। प्रशासन का दावा, कोई पात्र किसान नहीं रहेगा वंचित प्रशासन का कहना है कि मौसम से जुड़ी आपदाएं अचानक आती हैं, इसलिए राहत तंत्र को पहले से तैयार रखना जरूरी है। डिजिटल डेटा और ऑनलाइन ट्रैकिंग से दावों के निस्तारण की निगरानी की जा रही है। लक्ष्य यह है कि कोई भी पात्र किसान आर्थिक संकट में न फंसे। कलेक्ट्रेट में हुआ यह कार्यक्रम सिर्फ भुगतान का औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि तकनीक के जरिए सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में कदम तेज किए जा रहे हैं। किसानों के लिए यह मदद आने वाले सीजन की तैयारी में सहारा साबित हो सकती है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई, अफसरों की मौजूदगी में कटी बिजली और पानी सप्लाई उन्नाव। मगरवारा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित जेकेडब्ल्यू फोर्जिंग्स प्लांट पर शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ताला जड़ दिया। प्रदूषण से जुड़ी शिकायत, वैध सहमति की अवधि समाप्त होने और निरीक्षण में सहयोग न करने जैसे गंभीर बिंदुओं के आधार पर यह कदम उठाया गया। आदेश जारी होते ही बिजली, पानी और अन्य जरूरी कनेक्शन काट दिए गए।मामले की शुरुआत ग्राम भगत्वारा निवासी वंदना जायसवाल की शिकायत से हुई थी। उन्होंने फैक्टरी से निकलने वाले धुएं और शोर को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जांच प्रक्रिया शुरू की। 19 दिसंबर 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम औचक निरीक्षण के लिए प्लांट पहुंची। अधिकारियों के अनुसार उन्हें उत्सर्जन मानकों और संचालन की स्थिति की जांच करनी थी, लेकिन गेट पर तैनात गार्ड ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। मालिकों से बातचीत के बाद भी निरीक्षण टीम को रोके रखा गया। इस वजह से न तो मशीनों की स्थिति देखी जा सकी और न ही वायु व ध्वनि प्रदूषण की जांच हो पाई। रिकॉर्ड की पड़ताल में यह भी सामने आया कि उद्योग को जल और वायु अधिनियम के तहत 16 फरवरी 2018 को जो सहमति मिली थी, उसकी वैधता 31 दिसंबर 2020 तक ही थी। इसके बाद न तो नवीनीकरण कराया गया और न ही नया आवेदन दिया गया। यानी इकाई लंबे समय से बिना वैध अनुमति संचालित हो रही थी। इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए 20 दिसंबर 2023 को प्लांट बंद करने की संस्तुति की गई। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ‘ए’ के तहत तत्काल प्रभाव से बंदी आदेश जारी किया गया।कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी, तहसील सदर क्षितिज दिवेदी, सीओ सिटी विनी सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र और विद्युत विभाग के जेई समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक टीम ने औद्योगिक इकाई को सील कराया और संबंधित विभागों को बिजली-पानी की आपूर्ति तत्काल बंद करने के निर्देश दिए, ताकि प्लांट दोबारा चालू न हो सके। अधिकारियों ने साफ कहा कि जनस्वास्थ्य और पर्यावरण से समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण में बाधा डालना और बिना सहमति संचालन करना गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में धुएं और शोर की समस्या बनी हुई थी। कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की उम्मीद जताई है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों पर भी नजर प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक दही, अकरमपुर और बंथर औद्योगिक क्षेत्र में भी कई छोटे कारखाने मानकों के विपरीत और बिना वैध अनुमति संचालित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ इकाइयों के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अद्यतन सहमति नहीं है, जबकि कई जगह उत्सर्जन मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इन क्षेत्रों की भी क्रमवार जांच कराई जाएगी। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ेगी।