सर्वधर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने होटल शिवा इन में किया अभिनंदन उन्नाव। धर्म और मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत, प्रेम और भाईचारा सभी को जोड़ता है। इसी संदेश के साथ उन्नाव में सर्वधर्म संसद से जुड़े धर्मगुरुओं का स्वागत किया गया। शहर के बाईपास स्थित होटल शिवा इन में सर्वधर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक महामंडलेश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज,महर्षि भृगु पीठाधीश्वर,जगतगुरु सतीशाचार्य समेत अन्य सम्मानित धर्मगुरुओं का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान धर्मगुरुओं ने आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और अलग-अलग धर्मों के लोगों का मिल-जुलकर रहना है। समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपसी संवाद और एक-दूसरे के धर्म व विचारों का सम्मान जरूरी है। लखनऊ में तीन दिन चलेगा इंटरफेथ सम्मेलन लखनऊ के सीएमएस विद्यालय में 24 से 26 जुलाई तक अंतरराष्ट्रीय इंटरफेथ सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश-विदेश से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, संत और आध्यात्मिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में धर्मों के बीच संवाद, शांति, आपसी सद्भाव और विश्व बंधुत्व जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सर्वधर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि अलग-अलग धर्मों के धर्मगुरुओं का एक मंच पर आना समाज के लिए सकारात्मक संदेश है। ऐसे आयोजन लोगों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने और सामाजिक एकता मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म समभाव और भाईचारा ही भारत की पहचान है। धर्मगुरुओं ने दिया एकता का संदेश इस दौरान अमित मिश्र, सौरभ वर्मा, लवी गुप्ता, कुंवर प्रीत सिंह, लक्ष्य निगम समेत बड़ी संख्या मे लोगों ने धर्मगुरुओं का स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान धर्मगुरुओं ने कहा कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए प्रेम, संवाद और आपसी सम्मान सबसे जरूरी है। धार्मिक और सामाजिक विविधता भारत की ताकत है। सभी धर्मों का मूल संदेश मानवता, सेवा और शांति है। होटल शिवा इन, उन्नाव में हुए इस स्वागत कार्यक्रम के बाद धर्मगुरु लखनऊ में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय इंटरफेथ सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के जरिए देश और दुनिया में शांति, सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

बिना डीजल खरीदे 4,220 रुपये का भुगतान लेने का आरोप, विभागीय जांच शुरू उन्नाव। सरकारी धन के इस्तेमाल में गड़बड़ी करना सिकंदरपुर कर्ण क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्साधिकारी डॉ. शरद शाक्य को भारी पड़ गया। पशुपालन विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने डीजल खरीदे बिना ही 4,220 रुपये का बिल-वाउचर लगाकर सरकारी भुगतान हासिल कर लिया। जांच में मामला सामने आने के बाद विभाग ने इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की है। डीजल खरीदा नहीं, बिल लगा दिया विभागीय जांच में सामने आया कि डॉ. शरद शाक्य ने सरकारी काम के नाम पर डीजल खरीद का बिल प्रस्तुत किया था। बिल के आधार पर 4,220 रुपये का भुगतान भी ले लिया गया। हालांकि जांच में डीजल खरीद से संबंधित तथ्यों पर सवाल उठे और मामला संदिग्ध पाया गया। आरोप है कि वास्तव में डीजल खरीदा ही नहीं गया था, इसके बावजूद सरकारी भुगतान लेने के लिए बिल और वाउचर प्रस्तुत किए गए। छह नवंबर 2025 को शुरू हुई थी कार्रवाई डॉ. शाक्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत छह नवंबर 2025 को विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी। मामले की जांच के लिए पशुपालन विभाग कानपुर मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक ग्रेड-2 को जांच अधिकारी बनाया गया था। उन्हें एक महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी। हालांकि तय समय बीतने के बाद भी रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई। वित्तीय नियमों की अनदेखी का आरोप विभाग ने इस पूरे मामले को सरकारी धन के इस्तेमाल से जुड़ी गंभीर अनियमितता माना है। निलंबन आदेश में वित्तीय नियमों के उल्लंघन के साथ ही सरकारी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है। विभाग का मानना है कि सरकारी धन से जुड़े मामलों में दस्तावेजों और भुगतान प्रक्रिया का सही होना बेहद जरूरी है। ऐसे में फर्जी या गलत बिल के आधार पर भुगतान लेना गंभीर मामला माना गया। रिपोर्ट नहीं आई तो शासन ने फिर मांगी जांच रिपोर्ट लंबित रहने पर शासन ने 20 मार्च 2026 को तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बावजूद जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई। इसके बाद निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में जांच में देरी को गंभीर मामला बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। जांच अधिकारी पर भी कार्रवाई का फैसला शासन ने माना कि विभागीय जांच को समय से पूरा न करना और रिपोर्ट उपलब्ध न कराना गंभीर लापरवाही है। इसी आधार पर तत्कालीन जांच अधिकारी, अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग कानपुर मंडल के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। अब विभागीय जांच की जिम्मेदारी पूर्व जांच अधिकारी से हटाकर मंडलायुक्त, लखनऊ मंडल को दी गई है। शासन ने नए जांच अधिकारी को मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। निलंबन के साथ विभागीय जांच शुरू निलंबन के बाद अब डॉ. शरद शाक्य के खिलाफ विभागीय जांच चलेगी। जांच में यह देखा जाएगा कि बिल किस आधार पर लगाया गया, भुगतान की प्रक्रिया में किन स्तरों पर सत्यापन हुआ और इसमें किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका तो नहीं थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोष तय होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री से सवाल के बाद मामला फिर चर्चा में आया इस मामले को लेकर पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री धरमपाल सिंह से भी सवाल उठाए थे। इसके बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आया और विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज हुई। अब संबंधित पशु चिकित्साधिकारी के निलंबन के बाद विभागीय जांच पर सबकी नजर है। जांच पूरी होने के बाद यह भी साफ होगा कि केवल बिल लगाने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है या भुगतान प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होती है।फिलहाल निलंबन के बाद विभागीय जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। निलंबन के दौरान मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन अवधि में डॉ. शरद शाक्य को वित्तीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रमाणित करना होगा कि निलंबन के दौरान वह किसी अन्य सेवा, व्यवसाय या रोजगार में शामिल नहीं हैं। जांच पूरी होने के बाद यह तय होगा कि डीजल बिल से जुड़े मामले में उनकी जिम्मेदारी कितनी है और विभागीय जांच को प्रभावित करने के आरोप में उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

सोनिक इंटरचेंज के पास 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त, दो महीने पहले भी 100 मीटर सड़क हो गई थी खराब उन्नाव। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे पर पहली मानसूनी बारिश ने निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ से प्रयागराज तक बने 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे पर उन्नाव जिले में कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत उखड़ने और दरारें पड़ने की शिकायतें सामने आई हैं। सोनिक इंटरचेंज के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद कार्यदायी संस्था ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत शुरू करा दी है। मंगलवार को हुई लगातार बारिश के बाद प्रयागराज से मेरठ की ओर जाने वाले मार्ग पर सोनिक इंटरचेंज के उतराव के पास करीब 10 मीटर हिस्से में सड़क की ऊपरी परत दरक गई। सड़क खराब होने की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को कार्यदायी संस्था की टीम मौके पर पहुंची। किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए क्षतिग्रस्त हिस्से के आसपास बैरिकेडिंग कर यातायात को नियंत्रित किया गया। इसके बाद जेसीबी से खराब डामर को हटाने का काम शुरू कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक, क्षतिग्रस्त हिस्से के नीचे की मिट्टी को दोबारा दबाकर मजबूत किया जाएगा। इसके बाद गिट्टी डालकर नई बिटुमेन की परत बिछाई जाएगी। उनका कहना है कि लगातार बारिश के कारण कहीं-कहीं मिट्टी का कटाव होने से सड़क की ऊपरी परत को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे स्थानों की पहचान कर तत्काल मरम्मत कराई जा रही है। दो महीने में दूसरी बार खराब हुई सड़क सोनिक इंटरचेंज के आसपास सड़क खराब होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 29 मई को भी इसी क्षेत्र में 421.2 किलोमीटर बिंदु पर कानपुर-लखनऊ हाईवे से जुड़े उतराव मार्ग का करीब 100 मीटर हिस्सा खराब हो गया था। सड़क की बदहाल स्थिति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्यदायी संस्था ने मरम्मत कराई थी। अब बारिश के बाद उसी क्षेत्र के आसपास फिर सड़क क्षतिग्रस्त होने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी एक्सप्रेस-वे को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और पहली ही बारिश में सड़क की परत उखड़ने और दरारें पड़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री और सड़क की मजबूती की जांच होनी चाहिए। 29 अप्रैल को हुआ था लोकार्पण मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण इसी साल 29 अप्रैल को हुआ था। इसे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बताया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के बीच आवागमन आसान और तेज होने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि, बारिश के शुरुआती दौर में ही सड़क के कुछ हिस्सों में नुकसान सामने आने के बाद अब लोगों की निगाहें कार्यदायी संस्था और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर हैं। कार्यदायी संस्था का कहना है कि जहां भी सड़क को नुकसान पहुंचा है, वहां मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, मरम्मत के बाद सड़क को यातायात के लिए पूरी तरह सुरक्षित और सुचारु बना दिया जाएगा।