जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने शहर की दुकानों की जांच की, 80 लीटर कच्ची शराब बरामद उन्नाव। नए साल को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने जिले में सघन निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाया। जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने सदर तहसील क्षेत्र में स्थित गांधीनगर मॉडल शॉप, कंपोजिट शॉप और देसी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण से शराब कारोबारियों में हलचल मची रही। जांच के दौरान दुकानों में उपलब्ध शराब के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया और रिकॉर्ड से मिलान कराया गया। अधिकारियों ने यह भी परखा कि बिक्री पूरी तरह पॉस मशीन के माध्यम से ही हो रही है या नहीं। इसके साथ ही दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उनकी रिकॉर्डिंग और संचालन की गहन जांच की गई, ताकि किसी भी तरह की अनियमित गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जिला आबकारी अधिकारी ने दुकानदारों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि नियमों में लापरवाही या गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई तय है। शहर के निरीक्षण के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया गया। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना अजगैन क्षेत्र के ग्राम लुधौरा मजरा कुसुंभी तथा थाना असोहा क्षेत्र के ग्राम सोहो और रामपुर में एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में मौके से 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। टीम ने अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल हो रहे करीब 300 किलोग्राम लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया, ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की गतिविधि न हो सके। अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि आम लोगों की सेहत के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने कहा कि नए वर्ष के मद्देनजर जिलेभर में निगरानी बढ़ा दी गई है और ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर हो या गांव, कहीं भी अवैध शराब या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से जहां अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप है, वहीं आम नागरिकों ने इसे सुरक्षा और व्यवस्था की दिशा में एक जरूरी कदम बताया है।

सुरक्षा, सुविधा और सौंदर्य को ध्यान में रखकर सिविल लाइन क्षेत्र से हुई शुरुआत उन्नाव। शहर की तस्वीर बदलने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सदर विधायक पंकज गुप्ता के प्रस्ताव पर सिविल लाइन क्षेत्र में सौंदर्यकरण योजना के तहत लगाए गए हाईमास्ट लाइटों का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस योजना के अंतर्गत शहर के उन इलाकों को रोशनी से जोड़ा गया है, जो अब तक अंधेरे की वजह से लोगों के लिए असुविधा और असुरक्षा का कारण बने हुए थे। उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि यह पहल केवल स्ट्रीट लाइट लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध शहर की सुरक्षा, नागरिक सुविधा और लोगों के भरोसे से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जब रास्ते रोशन होते हैं तो लोगों का डर कम होता है और आने जाने में सहजता बढ़ती है। उजाला बढ़ने से व्यापार, आवागमन और सामाजिक गतिविधियों को भी गति मिलती है। उनका कहना था कि उन्नाव को एक सुरक्षित, सुंदर और आत्मविश्वास से भरा शहर बनाना ही इस योजना का उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि शहर के चौराहे, प्रमुख सड़कें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र अब रात के समय भी बेहतर तरीके से दिखाई देंगे। इससे महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी। विधायक ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में विकास और सौंदर्यकरण से जुड़ी ऐसी योजनाएं लगातार जारी रहेंगी, ताकि उन्नाव आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर के रूप में आगे बढ़ सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों ने भी योजना की सराहना की और इसे जनहित में एक जरूरी कदम बताया। उनका कहना था कि हाईमास्ट लाइटें लगने से न केवल अंधेरा दूर होगा, बल्कि शहर की सुंदरता भी निखरेगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, ज्ञानेंद्र शुक्ला, सभासद डॉक्टर मीरा आर्या, सुनील अवस्थी, राजेंद्र भारती, बृजेश पांडेय, रवि कुमार, दिनेश लोधी, निशेश जायसवाल, सुशील तिवारी, गोपाल अवस्थी, सभासद अतुल वर्मा, जिला महामंत्री प्रवीण सिंह, नूतन सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मनीष जायसवाल, सचिन त्रिपाठी, गोलू सिंह चंदेल, नगर अध्यक्ष अवनीश गुप्ता, डीसीएफ उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला, नगर मंत्री प्रीति, पंकज तिवारी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने उम्मीद जताई कि इस तरह की योजनाओं से उन्नाव न सिर्फ रोशनी में, बल्कि विकास के रास्ते पर भी आगे बढ़ता रहेगा।

प्रशासन ने दो टूक कहा, सरकारी जमीनों पर आगे भी चलेगा अभियान उन्नाव। सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि अब ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। सदर तहसील के ग्राम मनभाऊना में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब सात बीघा सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। राजस्व अभिलेखों के मुताबिक यह जमीन तालाब, बंजर और पशुचर के रूप में दर्ज थी, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग छह करोड़ अस्सी लाख रुपये आंकी जा रही है। लंबे समय से इस जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा चला आ रहा था। आरोप है कि कब्जेदारों ने सरकारी रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए जमीन पर सरसों और गेहूं की फसल बो दी थी। गांव स्तर से लगातार शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जमीन पूरी तरह सरकारी है और उस पर किया गया कब्जा गैरकानूनी है। इसके बाद एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और गंगाघाट पुलिस ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सबसे पहले जमीन का विधिवत सीमांकन कराया गया ताकि किसी तरह का विवाद न रहे। सीमांकन पूरा होते ही जेसीबी मशीन लगाकर खेत में खड़ी अवैध फसल को नष्ट कराया गया और जमीन को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। गंगाघाट पुलिस के साथ नायब तहसीलदार धीरज त्रिपाठी भी पूरे समय मौके पर मौजूद रहे और हर कदम पर कार्रवाई की निगरानी करते रहे। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए कब्जेदार मौके से पहले ही फरार हो गए। एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में तालाब, पशुचर, बंजर और अन्य सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उन्हें कब्जामुक्त कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध कब्जेदारों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि दोबारा ऐसी कोशिश करने से पहले लोग सौ बार सोचें।इस कार्रवाई को लेकर गांव के लोगों में भी संतोष देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध कब्जों के चलते गांव में पशुओं के चरने की समस्या हो रही थी और तालाब जैसी जमीनें भी निजी इस्तेमाल में चली गई थीं। अब जमीन खाली होने से सार्वजनिक संपत्ति का सही उपयोग हो सकेगा और गांव की पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल होगी। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी जमीनों को बचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। संकेत साफ हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और तेज होंगे और भूमाफियाओं के लिए राह आसान नहीं रहने वाली।