निराला प्रेक्षागृह बना महंगा सौदा, आखिरी बड़ा नाटक 2016 में हुआ था उन्नाव। कभी यह शहर नाटकों की गूंज से पहचाना जाता था। मंच सजता था तो दर्शकों की भीड़ खुद खिंची चली आती थी। सामाजिक मुद्दों पर आधारित प्रस्तुतियां लोगों को सोचने पर मजबूर करती थीं। रंगमंच सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज को आईना दिखाने का जरिया था। आज तस्वीर बदल चुकी है। रील और मोबाइल स्क्रीन के दौर में रंगमंच जैसे धीरे-धीरे गुम होता जा रहा है। जिले में न कोई समर्पित थियेटर है और न ही नियमित रिहर्सल के लिए स्थायी हॉल। कलाकार अपने दम पर किसी तरह अभ्यास करते हैं और निजी खर्च से मंचन की तैयारी करते हैं। संसाधनों और जगह की कमी ने उनकी राह और मुश्किल बना दी है। रंगकर्मियों का कहना है कि अगर एक स्थायी थियेटर और बुनियादी सुविधाएं मिल जाएं तो स्थानीय प्रतिभाओं को नया मंच मिल सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि जिले में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां नियमित रूप से नाटकों का मंचन हो सके। ग्रामीण इलाकों में रामलीला जैसे आयोजनों के दौरान कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन जरूर करते हैं और सराहना भी पाते हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। रंगमंच से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर समय रहते पहल नहीं हुई तो यह कला सिर्फ यादों में सिमटकर रह जाएगी। निराला प्रेक्षागृह पर सबसे ज्यादा सवाल कभी निराला प्रेक्षागृह स्थानीय रंगमंच का केंद्र था। 1977 में अरविंद ने नाट्य शिल्पी संस्था की शुरुआत की थी। 1991 में ‘अमीबा’ और 1992 के राजनाट्य समारोह ने शहर को नई पहचान दी। बाद में प्रेक्षागृह प्रशासन के अधीन चला गया। अब वहां सरकारी और निजी कार्यक्रम होते हैं। किराया इतना अधिक है कि स्थानीय कलाकारों के लिए मंचन करना मुश्किल हो जाता है। तकनीकी सुविधाओं को लेकर भी शिकायतें हैं। 2016 में जब्बार अकरम के नाटक ‘अद्भुत मानव’ के बाद से यहां बड़े मंचन लगभग बंद हैं। रंगकर्मियों का कहना हैं कि अगर मंच ही नहीं मिलेगा तो रंगमंच कैसे बचेगा? निराला प्रेक्षागृह को रंगकर्मियों के लिए रियायती या निःशुल्क किया जाना चाहिए। कमल श्रीवास्तव बोले – उन्नाव में प्रतिभा है, मंच की कमी है वरिष्ठ रंगकर्मी कमल श्रीवास्तव ने कहा कि उन्नाव का रंगमंच कभी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी प्रस्तुतियों के लिए जाना जाता था। सीमित संसाधनों में भी कलाकारों ने मजबूत पहचान बनाई। नाटक केवल मनोरंजन नहीं, समाज को दिशा देने का माध्यम थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में मंच की चमक फीकी पड़ी है, लेकिन जीवंत अभिनय का विकल्प आज भी नहीं है। निराला प्रेक्षागृह को स्थानीय कलाकारों के लिए रियायती या निःशुल्क किया जाए और जिले में एक समर्पित थियेटर बनाया जाए। उनका मानना है कि प्रशासन, समाज और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से ही रंगमंच को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। मंच मिलेगा तो प्रतिभा खुद रास्ता बना लेगी। मनीष सेंगर की स्पष्ट मांग मंच संयोजक मनीष सिंह सेंगर ने मांग उठाई है कि जिले में कम से कम एक समर्पित थियेटर होना चाहिए, जो स्थानीय रंगकर्मियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हो। उनका कहना है कि जब खेल के लिए स्टेडियम बन सकते हैं तो कला के लिए थियेटर क्यों नहीं? अगर प्रशासन एक ऐसा हॉल उपलब्ध करा दे जहां कलाकार बिना किराए के रिहर्सल और मंचन कर सकें, तो रंगमंच को नई ऊर्जा मिलेगी। सुरेंद्र वर्मा बोले – संस्कृति बचाने के लिए ठोस कदम जरूरी श्री साईं दरबार सेवा समिति के संस्थापक एवं सर्व धर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने भी रंगकर्मियों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रंगमंच केवल मनोरंजन नहीं, समाज को दिशा देने का माध्यम है। अगर स्थानीय कलाकारों को मंच नहीं मिलेगा तो हमारी सांस्कृतिक विरासत कमजोर होगी। प्रशासन को चाहिए कि जिले में एक समर्पित और निःशुल्क थियेटर की व्यवस्था करे, ताकि युवा पीढ़ी कला से जुड़े। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर रंगकर्मियों का सहयोग करना चाहिए और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। जब्बार अकरम बोले – मंच से ही बनती है मजबूत नींव वरिष्ठ रंगकर्मी जब्बार अकरम ने कहा कि रंगमंच किसी भी कलाकार की असली पाठशाला है। आज कई युवा एक-दो रील बनाकर टीवी और फिल्मों में पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन अभिनय की गहराई मंच से आती है। कैमरे के सामने कुछ सेकंड दिखना आसान है, पर मंच पर घंटों दर्शकों को बांधे रखना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि थियेटर अनुशासन, संवाद की समझ और आत्मविश्वास सिखाता है। बिना कड़ी मेहनत और रिहर्सल के बाद ही बड़ा अवसर नहीं मिलता। उन्नाव में प्रतिभा है, जरूरत एक समर्पित और निःशुल्क थियेटर की है, जहां युवा खुद को निखार सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अब बच्चे पूछते हैं, वीडियो कब आएगा? वरिष्ठ रंगकर्मी मोहम्मद सलीम बताते हैं कि उन्होंने किशोरावस्था से अभिनय शुरू किया था। पहले एक नाटक की तैयारी महीनों चलती थी। संवाद सिर्फ याद नहीं किए जाते थे, उन्हें जिया जाता था। अब माहौल बदल गया है। सोशल मीडिया के छोटे वीडियो ने दर्शकों की आदत बदल दी है। लोग कम समय में मनोरंजन चाहते हैं। मंच की तैयारी और उसकी गंभीरता को समझने वाले कम होते जा रहे हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी रुमी रहमान कहते हैं कि पहले तालियां हमारी सबसे बड़ी कमाई थीं। अब युवा कलाकार मंच की तारीख से ज्यादा वीडियो अपलोड की तारीख पूछते हैं। प्रशिक्षण और संगठन की जरूरत वरिष्ठ रंगकर्मी रिज़वान अख्तर का कहना है कि वर्षों से नाटक करने के बावजूद कलाकारों के लिए स्थायी आर्थिक व्यवस्था नहीं बन सकी। रिज़वान मानते हैं कि कलाकारों को एकजुट होकर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचानी होगी। उनका मानना है कि अगर प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा मिले तो युवा इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। बच्चन पांडे का कहना है कि रंगमंच को बचाना केवल कलाकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी है। उन्नाव के रंगकर्मी आज भी मंच को अपनी पहचान मानते हैं। उनके पास प्रतिभा और अनुभव है। जरूरत है तो सिर्फ एक ऐसे मंच की, जहां फिर से तालियों की गूंज सुनाई दे सके। अब देखना यह है कि प्रशासन और समाज इस मांग पर कितना गंभीर कदम उठाते हैं।

विधायक पंकज गुप्त‍ा ने कहा, सेवा कार्य आगे भी रहेगा जारी उन्नाव शहर में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि जनसेवा उनका प्रमुख लक्ष्य है और क्षेत्र की जनता के सहयोग से ही ऐसे जनहितकारी कार्य संभव हो पाते हैं। उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनमानस ने उन्हें सेवा का अवसर दिया है, जिसके लिए वह हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। विधायक ने बताया कि क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ-साथ सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विधायक ने कुंभ यात्रा, अयोध्या यात्रा, मंदिरों के जीर्णोद्धार और गंगाघाट पर बन रहे आरती स्थल का जिक्र करते हुए इन्हें क्षेत्र की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान सशक्त करने वाले महत्वपूर्ण कदम बताया।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक अभाव के कारण कई जरूरतमंद लोग आंखों से संबंधित बीमारियों, खासकर मोतियाबिंद का इलाज नहीं करा पाते। इसी समस्या को देखते हुए साईं हॉस्पिटल के चिकित्सकों और हनुमंत जीव आश्रय के प्रबंधक अखिलेश अवस्थी से चर्चा के बाद हर महीने की 12 तारीख को निःशुल्क आई कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। विधायक ने जानकारी दी कि यह चौथा शिविर है और इससे पहले तीन शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। अब तक कुल 90 मरीजों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया है। इसके अतिरिक्त, लगभग 150 लोगों को चश्मा, दवाएं और अन्य आवश्यक चिकित्सा किट प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह सुविधा केवल विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि जनपद के किसी भी कोने से आने वाले जरूरतमंद लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। विधायक ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि यह सेवा कार्य भविष्य में भी जारी रहेगा। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने पंजीकरण कराया और जांच व उपचार का लाभ लिया। आयोजन समिति ने बताया कि भविष्य में भी इसी प्रकार नियमित रूप से शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि जरूरतमंदों को समय पर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर सभासद बृजेश पाण्डेय, मंडल अध्यक्ष अवनीश गुप्ता, अतुल, प्रदीप सिंह, पवन सिंह, मोना पाण्डेय, राधेश्याम शुक्ला, जीएस भदौरिया, संतोष पाल समेत समस्त चिकित्सक मौजूद रहे।

चार लाख से ज्यादा टैक्स नोटिस मिलने के बाद खुला मामला, पुलिस ने शुरू की जांच उन्नाव। शहर के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने कानपुर के दवा थोक व्यापारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि दवाओं का पूरा भुगतान और जीएसटी देने के बावजूद थोक विक्रेता ने सरकार के खाते में टैक्स जमा नहीं किया। अब विभाग की ओर से लाखों रुपये का नोटिस आने पर मामला खुलकर सामने आया है। आदर्शनगर मोहल्ला निवासी राजेंद्र प्रसाद वर्मा का शहर में मेडिकल स्टोर है। उनका कहना है कि वह पश्चिमखेड़ा निवासी मेसर्स गुडवेज फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स के संचालक आफाक अहमद से नियमित रूप से दवाएं खरीदते रहे हैं। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी उन्होंने दवाएं खरीदीं और बिल के साथ जीएसटी की रकम भी अदा की। राजेंद्र वर्मा के मुताबिक, हाल ही में उन्हें जीएसटी विभाग से नोटिस मिला। नोटिस में वर्ष 2019 से 2021 तक के लिए 4.11 लाख रुपये और वर्ष 2020-21 के लिए 1.10 लाख रुपये टैक्स बकाया बताया गया। यह देखकर वह चौंक गए, क्योंकि उनके अनुसार हर खरीद पर उन्होंने पूरा भुगतान किया था। मामले की तह तक जाने के लिए उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से दस्तावेजों की जांच कराई। जांच में सामने आया कि वर्ष 2019-20 में लगभग 10.45 लाख रुपये की दवाओं की खरीद पर करीब 1.11 लाख रुपये जीएसटी के रूप में भुगतान किया गया था। इसी तरह अन्य लेनदेन में भी टैक्स की रकम चुकाई गई थी। आरोप है कि भुगतान लेने के बाद भी संबंधित थोक व्यापारी ने सरकार के पोर्टल पर टैक्स जमा नहीं किया, जिसकी वजह से विभाग ने रिटेलर को ही देनदार मानते हुए नोटिस जारी कर दिया। राजेंद्र वर्मा का कहना है कि उन्हें अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ उन्होंने व्यापारी को टैक्स सहित भुगतान किया, दूसरी ओर विभाग की ओर से बकाया चुकाने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि यह सीधा आर्थिक नुकसान और विश्वासघात का मामला है। सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और संबंधित पक्षों से दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी से जुड़े मामलों में यह प्रकरण छोटे व्यापारियों के लिए चेतावनी भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कारोबारियों को समय-समय पर जीएसटी पोर्टल पर अपने लेनदेन का मिलान करते रहना चाहिए, ताकि किसी और की लापरवाही का खामियाजा उन्हें न भुगतना पड़े।