17 सूत्रीय जांच में आरोप सिद्ध होने का दावा, एक सप्ताह में कार्रवाई न होने पर धरने की चेतावनी उन्नाव। नगर पालिका परिषद उन्नाव के खिलाफ असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। सोमवार को नगर पालिका के करीब एक दर्जन सभासदों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष प्रतिनिधि पर तीखा हमला बोला। सभासदों ने पालिका द्वारा प्रचारित किए जा रहे "तीन साल बेमिसाल" अभियान को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए कहा कि हकीकत में यह कार्यकाल "जनता बेहाल, भ्रष्टाचार मालामाल" साबित हुआ है। सभासदों ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा नगर विकास के लिए करोड़ों रुपये का बजट भेजा जा रहा है, लेकिन धरातल पर विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उनका दावा है कि नगर पालिका में विकास के नाम पर धन का दुरुपयोग और अनियमितताएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन शिकायतों और जांचों के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। पत्रकार वार्ता में सभासद ब्रजेश पांडेय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की समस्याएं उठाने वाले सभासदों को धमकाने और दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। उनका कहना था कि 17 बिंदुओं पर हुई जांच में कई आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद कार्रवाई न होना गंभीर सवाल खड़े करता है। चारा खरीद मामले को लेकर फिर गरमाई राजनीति सभासद अमित सिंह बउवा ने चारा और भूसा खरीद प्रकरण को लेकर पालिका प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि पूर्व में निरस्त की गई निविदा को दोबारा जारी कर कथित रूप से अधिक दरों पर खरीद की गई, जिससे पालिका को आर्थिक नुकसान हुआ। उनका दावा था कि जांच में इस मामले में अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए राजस्व क्षति की वसूली जिम्मेदार लोगों से की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पालिका नेतृत्व सार्वजनिक मंचों पर खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि दस्तावेज और जांच रिपोर्टें अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। नई सड़कें कम, पुरानी सड़कें ज्यादा उखाड़ी गईं सभासद राजेंद्र भारतीय ने नगर में कराए गए निर्माण कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सैकड़ों सड़कों के निर्माण का दावा किया जा रहा है, जबकि कई स्थानों पर पहले से बनी सड़कों को तोड़कर दोबारा काम कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कच्ची गलियों और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में छोटे-छोटे विकास कार्यों के लिए भी बजट न होने की बात कही जाती है, जबकि नगर में करोड़ों रुपये खर्च होने के दावे किए जाते हैं। उन्होंने छोटे चौराहा, लोकनगर मार्ग और खजान सिंह स्कूल के सामने खराब सड़क की समस्या भी उठाई। पड़ाव अड्डों पर अवैध वसूली का आरोप सभासदों ने पड़ाव अड्डों पर रिक्शा और वाहन चालकों से कथित अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां शुल्क वसूली नियमों के विरुद्ध है। आरोप लगाया गया कि शिकायतों और आपत्तियों के बावजूद संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया। जेम पोर्टल और विकास कार्यों पर भी उठाए सवाल सभासद रवि कुमार ने जेम पोर्टल से जुड़े मामलों और विकास कार्यों के दावों पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जिन मामलों में जांच में आपत्तियां दर्ज हुई हैं, उन्हें लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सभासद सतीश यादव ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में पारदर्शिता की कमी है और जनहित के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कागजों में पार्क, जमीन पर नहीं दिखता सभासद सुशील तिवारी गुड्डा ने दावा किया कि पूर्व में प्रेस वार्ता के दौरान नगर क्षेत्र में एक शहीद पार्क के निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि हर वर्ष उपलब्धियों के नाम पर आंकड़ों की लंबी सूची पेश की जाती है, जबकि कई दावों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है। पोस्टर और कविता के जरिए जताया विरोध पत्रकार वार्ता के दौरान सभासद दिनेश लोधी "चारा चोरी नहीं चलेगी" लिखे पोस्टर के साथ पहुंचे। वहीं सभासद गुड़िया सिंह ने कविता के माध्यम से पालिका की कार्यशैली पर कटाक्ष किया और उपलब्धियों के दावों को जमीनी सच्चाई से दूर बताया। संपत्ति और आय को लेकर भी उठाए सवाल सभासद अमित सिंह बउवा ने आरोप लगाया कि एक ओर आय कम होने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संपत्तियों की खरीद के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने हाल में हुई एक भूमि खरीद का हवाला देते हुए इसकी जांच की मांग की। डीएम को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा धरना पत्रकार वार्ता से पहले सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 17 पुराने बिंदुओं के साथ तीन नए बिंदु जोड़ते हुए विस्तृत जांच की मांग की। सभासदों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और धरना शुरू किया जाएगा। सभासदों का दावा है कि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं। अब निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि इन आरोपों की जांच किस स्तर तक पहुंचती है और क्या कोई ठोस कदम उठाया जाता है।

मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की उन्नाव। शादी के महज सात माह बाद एक विवाहिता की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मौत के कारणों की पुष्टि के लिए उन्नाव में शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।आसीवन थाना क्षेत्र के खरगौरा गांव निवासी शिवानी (20) की शादी 16 नवंबर 2025 को सफीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी संजय के साथ हुई थी। शादी के बाद वह पति के साथ मुंबई के कमला नेहरू नगर क्षेत्र में रह रही थी। परिजनों के अनुसार, करीब एक माह पहले ही वह पति के साथ मुंबई गई थी। रविवार को मुंबई पुलिस ने शिवानी की मौत की सूचना उसके परिजनों को दी। खबर मिलते ही परिवार के लोग मुंबई पहुंचे, जहां शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव को उन्नाव लाया गया। मंगलवार को मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। आरोप है कि शिवानी पर दो लाख रुपये नकद और एक अपाचे बाइक लाने का दबाव बनाया जाता था। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। परिजनों ने बताया कि शिवानी करीब चार माह की गर्भवती थी। उनका कहना है कि उसकी मौत सामान्य नहीं हो सकती। परिवार ने आरोप लगाया कि लगातार प्रताड़ना के बाद उसकी हत्या की गई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आसीवन थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बीसीसीआई से मिली धनराशि के उपयोग पर उठाए सवाल, उच्चस्तरीय जांच की मांग उन्नाव। मुर्तजानगर स्थित निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोमवार शाम उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व रणजी क्रिकेटर मोहसिन रजा ने स्टेडियम परिसर का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति पर गंभीर सवाल खड़े किए। निरीक्षण के बाद उन्होंने दावा किया कि परियोजना के लिए वर्षों पहले जारी की गई करोड़ों रुपये की धनराशि के अनुपात में मौके पर काम दिखाई नहीं दे रहा है।स्टेडियम पहुंचे मोहसिन रजा ने निर्माणाधीन एकेडमी भवन, मैदान और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से भी जानकारी ली। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अब तक करीब तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाने का विवरण सामने आया है, लेकिन जमीन पर उस स्तर का निर्माण कार्य भी नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से वर्ष 2011 में इस परियोजना के लिए 21 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे। उद्देश्य था कि उन्नाव में आधुनिक सुविधाओं से लैस क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण एकेडमी तैयार की जाए, जिससे जिले और आसपास के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सकें। लेकिन इतने वर्षों बाद भी परियोजना अधूरी है और अपेक्षित सुविधाएं विकसित नहीं हो सकी हैं। निरीक्षण के दौरान मोहसिन रजा ने मैदान की स्थिति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस मैदान को खिलाड़ियों के उपयोग के लिए तैयार किया जाना था, वहां कई स्थानों पर जंगली घास उगी हुई है। एकेडमी भवन का निर्माण भी अधूरा दिखाई देता है। उनका कहना था कि यदि किसी परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं तो उसका असर धरातल पर साफ दिखाई देना चाहिए। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना के संचालन और धनराशि के उपयोग को लेकर पूरी पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। उनका कहना था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अब तक कितनी राशि खर्च हुई और उसके बदले कितना कार्य कराया गया। मोहसिन रजा ने कहा कि वह पूरे मामले को शासन के समक्ष उठाएंगे और परियोजना की उच्चस्तरीय जांच की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की समीक्षा कर परियोजना के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग भी की जाएगी। गौरतलब है कि मुर्तजानगर में लगभग 13 हेक्टेयर क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम विकसित किए जाने की योजना वर्षों पहले शुरू हुई थी। परियोजना पूरी होने पर इसे जिले के खेल ढांचे के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार और अधूरी व्यवस्थाओं को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। ताजा निरीक्षण के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।