बीघापुर और लालगंज की 10 लाख आबादी को फायदा, दूरी 25 किमी तक घटेगी उन्नाव और रायबरेली के बीच आवाजाही जल्द ही ज्यादा तेज और आसान होने वाली है। दोनों जिलों को जोड़ने के लिए 42.850 किलोमीटर लंबा नया स्टेट हाईवे बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि इस परियोजना से करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा, खासकर उन्नाव की बीघापुर और रायबरेली की लालगंज तहसील के निवासियों को। चार जिला मार्ग मिलकर बनेंगे स्टेट हाईवे यह हाईवे किसी एक नई सड़क के रूप में नहीं बनेगा, बल्कि चार मौजूदा जिला मार्गों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाएगा। अभी इन सड़कों की चौड़ाई करीब सात मीटर है। प्रस्ताव है कि इन्हें चौड़ा कर चार लेन में बदला जाए, ताकि भारी और हल्के वाहनों की आवाजाही सुचारु हो सके। परियोजना के तहत उन्नाव जिले में दो प्रमुख मार्ग शामिल हैं। पहला, 18.95 किलोमीटर लंबा विक्रमपुर–ऊंचगांव मार्ग और दूसरा 4.60 किलोमीटर का भोजपुर–ऊंचगांव मार्ग। वहीं रायबरेली जिले की लालगंज तहसील में 15 किलोमीटर लंबा सराय बहेरियाखेड़ा–भोजपुर दौलतपुर मार्ग और 4.30 किलोमीटर का लालगंज–सेमरपहा मार्ग इस योजना का हिस्सा हैं। इन चारों को जोड़कर कुल 42.850 किलोमीटर लंबा राज्य मार्ग तैयार होगा। 25 किलोमीटर तक घटेगी दूरी अभी बीघापुर से रायबरेली या फतेहपुर जाने के लिए लोगों को ऊंचगांव चौराहा और बक्सर होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ता है। ऊंचगांव से सीधे रायबरेली जाने वाली सड़क सिंगल लेन है, जिस पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है। ओवरटेकिंग में दिक्कत, जाम और दुर्घटना का खतरा आम बात है। नया स्टेट हाईवे बनने के बाद बीघापुर से रायबरेली और फतेहपुर की दूरी करीब 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि ईंधन की खपत भी घटेगी। व्यापार, खेती-किसानी और रोजमर्रा के कामकाज के लिए आने-जाने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। दूसरे प्रमुख मार्ग से भी जुड़ेगा यह मार्ग गिगासो कस्बे के पास कानपुर–प्रयागराज राज्य मार्ग से भी जुड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यह हाईवे सिर्फ दो जिलों को नहीं, बल्कि बड़े क्षेत्रीय नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। कानपुर, प्रयागराज और फतेहपुर की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए भी यह एक वैकल्पिक और कम दूरी वाला रास्ता बन सकता है। विकास और कारोबार को मिलेगा सहारा सांसद साक्षी महाराज ने इसे क्षेत्र के विकास से जोड़ते हुए कहा कि लंबे समय से इस मार्ग की जरूरत महसूस की जा रही थी। उनके मुताबिक, यह हाईवे तीन जिलों के बीच आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। भगवंतनगर के विधायक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि लालकुआं–धानीखेड़ा–ऊंचगांव–भोजपुर मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित किया जाना पूरे क्षेत्र के लिए राहत की बात है। उनका कहना है कि इससे सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि उन्नाव और रायबरेली दोनों जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा। मंजूरी के बाद अब तकनीकी प्रक्रिया तेज पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता हरदयाल अहिरवार के अनुसार, चारों जिला मार्गों को जोड़कर स्टेट हाईवे घोषित किया जा चुका है। अब शासन को हाईवे नंबर आवंटन के लिए पत्र भेजा गया है। नंबर मिलते ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर और लागत का अनुमान तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बजट जारी होते ही निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। लोगों की उम्मीदें बीघापुर और लालगंज क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर सड़क चौड़ी और मजबूत बनती है तो उन्हें रोजमर्रा की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। किसान अपनी उपज जल्दी मंडियों तक पहुंचा सकेंगे, छात्र-छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में सहूलियत होगी और छोटे कारोबारियों को नए बाजार मिलेंगे। कुल मिलाकर यह परियोजना सिर्फ सड़क चौड़ी करने तक सीमित नहीं है। यह दो जिलों के बीच कनेक्टिविटी सुधारने, दूरी घटाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। अब नजर इस बात पर है कि कागजी प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और जमीनी काम कब शुरू होता है।

22 मई 2026 से शुरू होगा मकान सूचीकरण, फरवरी 2027 में होगी जनसंख्या गणना उन्नाव। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद मानी जाने वाली जनगणना 2027 की तैयारी अब जिले में जमीन पर उतरने लगी है। कलेक्ट्रेट के पन्नालाल सभागार में एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जनगणना से जुड़े अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। बैठक का मकसद साफ था, इस बार की प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से अलग होगी और पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित रहेगी। दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान मकानों की सूची तैयार की जाएगी और प्रत्येक भवन का विवरण दर्ज किया जाएगा। दूसरे चरण की शुरुआत 9 फरवरी 2027 से होगी, जो 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस चरण में परिवारों और व्यक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पहले चरण में मकान सूचीकरण और भवन गणना सबसे अहम काम होगा, क्योंकि इसी आधार पर आगे की जनसंख्या गणना की रूपरेखा तय होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय जिला जनगणना प्रभारी उमाशंकर ने प्रशिक्षण सत्र में तहसीलदारों और अधिशासी अधिकारियों की भूमिका विस्तार से समझाई। उन्हें चार्ज अधिकारी के रूप में क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी जाएगी। फील्ड ट्रेनरों की तैयारी, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, उनका डाटा तैयार करना और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही यह भी बताया गया कि मकान सूचीकरण के काम की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित जनगणना को सुचारु ढंग से पूरा कराने के लिए जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है। यह समिति पूरे अभियान की निगरानी करेगी और विभागों के बीच तालमेल बनाए रखेगी। प्रशासन का फोकस है कि समयसीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी हों। पहली बार डिजिटल और स्वगणना का विकल्प इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजिटल स्वरूप है। प्रबंधन और निगरानी सीएम एमएस पोर्टल के जरिए की जाएगी। खास बात यह है कि पहली बार परिवारों को वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। यानी लोग चाहें तो घर बैठे अपनी गणना खुद कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि स्वगणना के बाद भी संबंधित प्रगणक मौके पर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे और उसे अंतिम रूप देंगे। इससे आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। क्यों अहम है यह कवायद जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही केंद्र और राज्य सरकारें नीतियां बनाती हैं, योजनाओं का बजट तय होता है और संसाधनों का बंटवारा होता है। ऐसे में प्रशासन इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ पूरा करना चाहता है।उन्नाव में प्रशिक्षण की शुरुआत के साथ यह साफ संकेत मिल गया है कि आने वाले महीनों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह इस अभियान में जुटने वाली है। अब चुनौती यही है कि डिजिटल सिस्टम और जमीनी अमले के बीच तालमेल बनाकर समय पर और त्रुटिरहित जनगणना पूरी की जाए।

मुख्यमंत्री पोर्टल पर आई थी शिकायत, जांच में नहीं मिले जरूरी दस्तावेज उन्नाव। जिले के नवाबगंज कस्बे में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी नर्सिंग होम पर बड़ी कार्रवाई की। कानपुर–लखनऊ हाईवे के बाईपास पर चल रहे इस अस्पताल को जांच के बाद सील कर दिया गया। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर इस नर्सिंग होम के संचालन को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप था कि संस्थान निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा। शिकायत शासन स्तर तक पहुंची तो जांच के निर्देश दिए गए।इसी क्रम में एसीएमओ डॉ. नरेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन से पंजीकरण और संचालन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। अधिकारियों के अनुसार, संचालक जरूरी कागजात पेश नहीं कर सके। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग के तय मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा था। जांच के बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से नर्सिंग होम को सील कर दिया। साथ ही संचालक को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभाग के समक्ष उपस्थित हों। दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना पंजीकरण या मानक पूरे किए किसी भी चिकित्सा संस्थान का संचालन मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर चर्चा है। कई लोगों का कहना है कि हाईवे किनारे खुले छोटे निजी अस्पतालों की समय-समय पर जांच होनी चाहिए, ताकि इलाज के नाम पर किसी तरह की लापरवाही न हो। फिलहाल नर्सिंग होम बंद कर दिया गया है और आगे की प्रक्रिया विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी।