चार लाख से ज्यादा टैक्स नोटिस मिलने के बाद खुला मामला, पुलिस ने शुरू की जांच उन्नाव। शहर के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने कानपुर के दवा थोक व्यापारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि दवाओं का पूरा भुगतान और जीएसटी देने के बावजूद थोक विक्रेता ने सरकार के खाते में टैक्स जमा नहीं किया। अब विभाग की ओर से लाखों रुपये का नोटिस आने पर मामला खुलकर सामने आया है। आदर्शनगर मोहल्ला निवासी राजेंद्र प्रसाद वर्मा का शहर में मेडिकल स्टोर है। उनका कहना है कि वह पश्चिमखेड़ा निवासी मेसर्स गुडवेज फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स के संचालक आफाक अहमद से नियमित रूप से दवाएं खरीदते रहे हैं। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी उन्होंने दवाएं खरीदीं और बिल के साथ जीएसटी की रकम भी अदा की। राजेंद्र वर्मा के मुताबिक, हाल ही में उन्हें जीएसटी विभाग से नोटिस मिला। नोटिस में वर्ष 2019 से 2021 तक के लिए 4.11 लाख रुपये और वर्ष 2020-21 के लिए 1.10 लाख रुपये टैक्स बकाया बताया गया। यह देखकर वह चौंक गए, क्योंकि उनके अनुसार हर खरीद पर उन्होंने पूरा भुगतान किया था। मामले की तह तक जाने के लिए उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से दस्तावेजों की जांच कराई। जांच में सामने आया कि वर्ष 2019-20 में लगभग 10.45 लाख रुपये की दवाओं की खरीद पर करीब 1.11 लाख रुपये जीएसटी के रूप में भुगतान किया गया था। इसी तरह अन्य लेनदेन में भी टैक्स की रकम चुकाई गई थी। आरोप है कि भुगतान लेने के बाद भी संबंधित थोक व्यापारी ने सरकार के पोर्टल पर टैक्स जमा नहीं किया, जिसकी वजह से विभाग ने रिटेलर को ही देनदार मानते हुए नोटिस जारी कर दिया। राजेंद्र वर्मा का कहना है कि उन्हें अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ उन्होंने व्यापारी को टैक्स सहित भुगतान किया, दूसरी ओर विभाग की ओर से बकाया चुकाने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि यह सीधा आर्थिक नुकसान और विश्वासघात का मामला है। सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और संबंधित पक्षों से दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी से जुड़े मामलों में यह प्रकरण छोटे व्यापारियों के लिए चेतावनी भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कारोबारियों को समय-समय पर जीएसटी पोर्टल पर अपने लेनदेन का मिलान करते रहना चाहिए, ताकि किसी और की लापरवाही का खामियाजा उन्हें न भुगतना पड़े।

सड़क, बिजली और भूमि विकास कार्यों की स्थिति पर हुई चर्चा उन्नाव। जिले के औद्योगिक नक्शे को बदलने की तैयारी अब जमीन पर दिखने लगी है। सदर तहसील के सराय कटियान गांव में बन रहे औद्योगिक गलियारे का निरीक्षण करने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक्वा कल्चर कंपनी के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने मौके पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और प्रशासन से प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।करीब 248 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जिले के बड़े निवेश केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि बुनियादी ढांचे को तेजी से तैयार किया जा रहा है ताकि निवेश करने वाली कंपनियां जल्द अपनी इकाइयों की स्थापना शुरू कर सकें। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित स्थल का स्थलीय दौरा किया। सड़क, भूमि समतलीकरण, विद्युत आपूर्ति और अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। कंपनी प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि जैसे ही विकास कार्य तय मानकों के अनुसार पूरे होंगे, उनकी ओर से आगे की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में पोलैंड की कैनपैक कंपनी और यूएई की एक्वा कल्चर कंपनी पहले ही निवेश की इच्छा जता चुकी हैं। दोनों कंपनियां भूमि पूजन की औपचारिकता भी पूरी कर चुकी हैं, जिससे परियोजना को लेकर गंभीरता साफ दिखती है। हालांकि, निरीक्षण पर पहुंचे कंपनी अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करने से इंकार किया और किसी भी तरह की आधिकारिक टिप्पणी देने से परहेज किया। एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया है और अब तक कराए गए कार्यों की जानकारी उन्हें दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि निवेश प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। स्थानीय स्तर पर इस परियोजना को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है। यदि प्रस्तावित इकाइयां स्थापित होती हैं, तो आसपास के गांवों के युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। जिले के लिए यह परियोजना केवल निवेश नहीं, बल्कि औद्योगिक पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

उन्नाव। हसनगंज तहसील क्षेत्र के भोगला गांव के पास सई नदी पर बना नया पुल इलाके के लोगों के लिए राहत बनने के बजाय परेशानी की बड़ी वजह बन गया है। करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से तैयार 55 मीटर लंबा यह पुल दो साल बाद भी आम लोगों के लिए नहीं खुल सका है। वजह साफ है। पुल तो बन गया, लेकिन दोनों ओर पहुंच मार्ग और मिट्टी का भराव आज तक पूरा नहीं हो पाया। लोक निर्माण विभाग के अनुसार पुल का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा कर आवागमन शुरू किया जाना था। तय समय-सीमा बीत चुकी है, इसके बावजूद काम अधूरा पड़ा है। देरी को लेकर पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन जमीनी हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। गांवों के लोग रोज झेल रहे परेशानी पुल तैयार होने के बावजूद रास्ता न होने से आसपास के दर्जन भर गांवों के लोगों को रोजाना भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। आदमपुर बरेठी, सत्तीदीन खेड़ा, फरहदपुर, कुबरी खेड़ा, शेखपुर बुजुर्ग, जसमंडा बब्बन, गिरिवर खेड़ा और असुरन खेड़ा जैसे गांवों के किसानों और ग्रामीणों को अब भी करीब 10 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर मोहान-सई नदी मार्ग से आना-जाना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल चालू हो जाए तो न सिर्फ समय और पैसा बचे, बल्कि खेती-बाड़ी, बाजार और जरूरी कामों के लिए आवागमन भी आसान हो जाएगा। लेकिन अधूरे एप्रोच रोड ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खुदाई से बढ़ा हादसे का खतरा ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मिट्टी भरान के लिए पुराने ऐतिहासिक पुल के पास खुदाई शुरू कर दी गई है। इससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जो खासकर रात के समय दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। गांव वालों का डर है कि अगर समय रहते सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इतिहास समेटे है भोगला पुल सई नदी पर बना भोगला पुल सिर्फ एक साधारण पुल नहीं, बल्कि इलाके की पहचान और इतिहास का अहम हिस्सा है। इसका निर्माण वर्ष 1740 में अवध के नवाब सफदरजंग के वजीर नवल राय ने कराया था। यह पुल कभी लखनऊ, कानपुर और फर्रुखाबाद को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग का हिस्सा हुआ करता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वर्ष 1856 में ब्रिटिश जनरल आउटरम ने सैनिक आवागमन रोकने के उद्देश्य से इस पुल को तोड़ने का प्रयास भी किया था। आज यह ऐतिहासिक पुल जर्जर हालत में खड़ा है, जबकि इसके ठीक समानांतर बना नया पुल अधूरा पड़ा है। लोगों का कहना है कि एक ओर इतिहास संभाल कर रखने की बात होती है, दूसरी ओर नई सुविधाएं भी अधूरी छोड़ दी जाती हैं। विभाग ने माना काम में देरी लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी देरी की बात स्वीकार कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता प्रवीण कटियार का कहना है कि पुल का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा होना था। करीब दो साल होने वाले हैं, लेकिन ठेकेदार अभी तक एप्रोच रोड का काम शुरू नहीं करा सका है। इस संबंध में ठेकेदार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब देखना यह है कि नोटिस के बाद काम में तेजी आती है या फिर भोगला पुल यूं ही अधूरा रहकर लोगों की परेशानी का प्रतीक बना रहेगा। इलाके के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही पुल के साथ रास्ता भी बने और उनका इंतजार खत्म हो।