जिले में वोटर सूची सुधार की कवायद तेज : 70 फीसदी प्रपत्र वितरित
Fri, Nov 14, 2025
राजनीतिक दलों को बूथ प्रतिनिधि तैयार रखने के निर्देश
उन्नाव में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण तेज गति से चल रहा है और प्रशासन इसे पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू हुआ यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। लक्ष्य साफ है कि जिले की हर बूथवार मतदाता सूची अपडेट हो जाए और कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
जिले के अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गोंड ने बताया कि यह प्रदेश-भर में एक साथ चल रहा अभियान निर्धारित योजना के तहत आगे बढ़ रहा है। हर वार्ड और गांव में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी लोगों के घर जाकर प्रपत्र बांट रहे हैं और जरूरी जानकारी जुटा रहे हैं। नए नाम जोड़ने से लेकर गलतियों को ठीक करने और पुराने रिकॉर्ड हटाने तक, सारी प्रक्रिया इसी दौरान पूरी होनी है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि अगर किसी घर में पहली बार में कोई न मिले तो बूथ लेवल अधिकारी को तीन बार तक जाकर प्रपत्र लेने और जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे।जिले में अब तक लगभग 70 फीसदी प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। लक्ष्य है कि अगले दो से तीन दिन में सौ प्रतिशत वितरण पूरा हो जाए। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन लगातार मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। राजनीतिक दलों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने बूथ स्तर के प्रतिनिधि सक्रिय रखें। उनकी मौजूदगी से किसी भी गड़बड़ी या समस्या को मौके पर ही दूर किया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के घरों तक प्रपत्र प्राथमिकता से पहुंचें। प्रशासन का कहना है कि कोशिश है कि हर वर्ग तक संदेश जाए कि मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जरूरी जिम्मेदारी है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान सुचारू रूप से चल रहा है और उम्मीद है कि दिसंबर की समय सीमा तक जिले की मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन और त्रुटि रहित तैयार हो जाएगी।
ओवरलोड ट्रकों से लाखों की कमाई : एसटीएफ ने तोड़ा सिंडीकेट
Fri, Nov 14, 2025
पहले भी पकड़े जा चुके हैं लोकेशन देने वाले ट्रैकर, जांच में और नाम जुड़ने की आशंका
उन्नाव। एसटीएफ की ताजा कार्रवाई ने अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों से जुड़ी बड़ी कमाई की परतें उधेड़ दीं। जांच में सामने आया कि खनिज से भरे ट्रकों को बिना रोकटोक निकाले जाने का पैसा सीधे परिवहन विभाग के अफसरों और उनके साथ चलने वाले सिपाहियों व निजी चालकों तक पहुंचता था। हर दिन लाखों रुपये की यह रकम अलग-अलग हिस्सों में बांटी जाती थी। कानपुर एसटीएफ ने जिस सिंडीकेट को पकड़ा, वही इस पूरे नेटवर्क को चलाता था। हमीरपुर, महोबा और जालौन जैसी जगहों से बिना रॉयल्टी और दो गुना माल भरकर आने वाले ट्रक उन्नाव और कानपुर की सीमा पर बिना किसी कार्रवाई के निकल जाते थे। इसके लिए अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिनमें ट्रांसपोर्टरों को अफसरों और चेक पोस्ट की लोकेशन भेजी जाती थी।
कैसे चलता था पूरा सिस्टम
गिरफ्तार आरोपी निर्भय सिंह ने बताया कि उसके ग्रुप में 100 वाहन मालिक जुड़े थे। वहीं मोहम्मद तारिक के ग्रुप में 350 ट्रांसपोर्टर और ट्रक मालिक शामिल थे। इनकी सूचना पर 450 ट्रक हर दिन बिना रोक-टोक निकलते थे। इसके एवज में प्रति गाड़ी हर महीने 11 हजार रुपये कानपुर एआरटीओ कार्यालय के नाम पर और सात हजार रुपये उन्नाव के नाम पर जाता था। यह रकम मिलाकर 81 लाख रुपये कानपुर और 31.5 लाख रुपये उन्नाव के अफसरों तक पहुंचती थी। इसके अलावा हमराही सिपाहियों और निजी चालकों को प्रति गाड़ी रोजाना 2500 और 2000 रुपये तक दिए जाते थे। कुल मिलाकर रोज 20 लाख से ज्यादा इसी मद में खर्च होते थे। इसके बाद भी सिंडीकेट के पास रोज करीब 6.75 लाख रुपये बच जाते थे, जो आगे बंट जाता था।
एफआईआर में नए नाम
एसटीएफ की कार्रवाई के बाद एफआईआर में पांच और नाम जोड़े गए हैं। इनमें उन्नाव के एआरटीओ प्रवर्तन संजीव कुमार के हमराही प्रदीप और रंजीत, एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय प्रतिभा गौतम के हमराही इंद्रजीत, पीटीओ शहपर किदवई के निजी चालक सुरेंद्र, और कानपुर के पूर्व एआरटीओ के खास बताए जाने वाले निर्भय सिंह का नाम शामिल है। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ेगी तो और नाम जुड़ सकते हैं।
टोल प्लाजा का आंकड़ा भी देता है संकेत
नवाबगंज टोल मैनेजर दीपक यादव के अनुसार टोल से हर दिन 4500 भारी वाहन गुजरते हैं। इनमें करीब 200 से 250 वाहन ओवरलोड पाए जाते हैं। नियम के मुताबिक ओवरलोड होने पर 505 रुपये जुर्माना लेकर उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर चालक ओवरलोड होने से इंकार करे तो पास के धर्मकांटा पर तौल की जाती है।
विभाग में सन्नाटा
एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग के अफसरों में खौफ साफ दिखा। गुरुवार को दफ्तरों में वही भीड़भाड़ नहीं दिखी जो आम दिनों में रहती है। कई अधिकारी कुर्सियों से गायब रहे। प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले की चर्चा पूरे दिन चलती रही। एआरटीओ प्रशासन श्वेत वर्मा ने बताया कि वह ट्रेनिंग पर लखनऊ में हैं और कार्यालय की स्थिति की जानकारी नहीं है। एआरटीओ प्रवर्तन संजीव कुमार सिंह ने कहा कि वह प्रवर्तन से बाहर हैं। कई अफसरों के फोन भी बंद मिले।
पहले भी पकड़े गए थे ट्रैकर
खनन निरीक्षक प्रांजुल सिंह ने बताया कि इससे पहले भी लोकेशन देने वाले तीन युवकों को पकड़ा गया था। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर खनन निरीक्षक और टीम की गतिविधियों की जानकारी भेजते थे। उनके खिलाफ दही थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।
विभाग की कार्रवाई का रिकॉर्ड
एआरटीओ प्रवर्तन के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर तक 9646 वाहनों का चालान और 1088 ओवरलोड वाहनों को सीज कर करीब 3.88 करोड़ रुपये शमन शुल्क वसूला गया। पीटीओ की ओर से 4562 चालान और 773 वाहनों की सीजिंग कर 1.77 करोड़ रुपये की वसूली हुई। एसटीएफ की कार्रवाई ने जिस रैकेट की परतें खोली हैं, उससे साफ है कि यह नेटवर्क लंबे समय से चला रहा था। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और चेहरे सामने आने की संभावना है।
दिल्ली में आतंकी घटना के बाद सुरक्षा जांच तेज : उन्नाव में एफएम कैमिकल्स फैक्ट्री अस्थायी रूप से सील
Fri, Nov 14, 2025
उन्नाव। दिल्ली में हाल ही में हुई आतंकी घटना के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। गुरुवार को उपजिलाधिकारी (सदर) क्षितिज द्विवेदी और क्षेत्राधिकारी नगर एएसपी नगर व सीओ सिटी श्री दीपक यादव की संयुक्त टीम ने थाना दही क्षेत्र में स्थित कैमिकल फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान एफएम कैमिकल्स साइट-1 पर गंभीर लापरवाही पाई गई। टीम ने पाया कि फैक्ट्री में रख-रखाव और सुरक्षा से जुड़े जरूरी अभिलेख मौके पर मौजूद नहीं थे। इस पर अधिकारियों ने फैक्ट्री को अस्थायी रूप से सील कर दिया।अधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन को तीन दिन का समय दिया है। तय अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर आगे वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। टीम ने अन्य कैमिकल इकाइयों को भी सुरक्षा और रख-रखाव के मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
थाना प्रभारी दही अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री में आवश्यक अभिलेख और सुरक्षा उपकरणों का अभाव पाया गया, इसलिए उसे अस्थायी रूप से सील किया गया है। फैक्ट्री संचालक को तीन दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन न करने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।