करीब 5 करोड़ रुपये के कार्यों पर उठे सवाल, बाहरी जिलों के अफसर करेंगे जांच उन्नाव। करोड़ों रुपये खर्च कर गांवों में बनाए गए अमृत सरोवर और लगाई गई हाईमास्ट लाइटें एक बार फिर विवादों में हैं। निर्माण की गुणवत्ता और खर्च में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद पंचायतीराज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के विशेष सचिव जय प्रकाश पांडेय ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाकर दो सप्ताह के भीतर स्थलीय जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। चार सरोवर, करीब तीन करोड़ की लागत साल 2023 में जिला पंचायत ने दिसारा, हरईपुर, बिधनू और पोखारी ग्राम पंचायतों में चार अमृत सरोवर बनवाने के लिए 2.89 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। अगले वर्ष निर्माण पूरा होने के बाद इन्हें पंचायतीराज विभाग को सौंप दिया गया। उस समय इन्हें जल संरक्षण और ग्रामीण सौंदर्यीकरण की बड़ी पहल बताया गया था। अब इन्हीं सरोवरों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निर्माण में तय मानकों का पालन नहीं किया गया और खर्च में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कुछ स्थानों पर किनारों की मजबूती, पिचिंग और जलभराव की स्थिति को लेकर भी आपत्तियां सामने आई हैं। 125 हाईमास्ट लाइटें भी जांच में मामला सिर्फ सरोवरों तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायतों में लगभग 2.3 करोड़ रुपये की लागत से लगाई गई 125 हाईमास्ट लाइटें भी जांच के घेरे में हैं। आरोप है कि कई जगह लाइटें ठीक से काम नहीं कर रहीं, जबकि स्थापना और सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल हैं। कुछ ग्रामीणों ने लागत और वास्तविक काम में अंतर होने की बात कही है। बाहर के जिलों के अफसरों को जिम्मेदारी जांच को निष्पक्ष बनाने के लिए समिति में दूसरे जिलों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। आजमगढ़ जिला पंचायत के अधिशासी अभियंता अभय सिंह, गोंडा जिला पंचायत के अभियंता शशि यादव और पीडब्ल्यूडी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को टीम में रखा गया है। इन्हें तकनीकी मानकों, कार्य की गुणवत्ता और वित्तीय व्यय की बारीकी से जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश हैं। पहले भी उठे थे सवाल, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं यह पहला मौका नहीं है जब इन परियोजनाओं पर उंगली उठी हो। इससे पहले भी जिला प्रशासन ने जांच कराई थी, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकी। अब नई जांच के आदेश के बाद पारदर्शिता को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर लोग यह भी पूछ रहे हैं कि पिछली जांच का नतीजा क्या रहा और यदि कमियां थीं तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई। टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची विशेष सचिव के निर्देश जारी होने के बाद भी अभी तक जांच टीम के किसी सदस्य के मौके पर पहुंचने की पुष्टि नहीं हो सकी है। विभागीय स्तर पर अधिकारी खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने कहा कि उन्हें जांच संबंधी पत्र मिल चुका है और टीम को पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में उन्होंने कार्यभार संभाला है और रायबरेली का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं। जनता की निगाहें रिपोर्ट पर गांवों में जल संरक्षण और रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं के नाम पर खर्च हुए करीब पांच करोड़ रुपये अब जांच के दायरे में हैं। ऐसे में ग्रामीणों की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच कितनी निष्पक्ष और समयबद्ध होती है। अगर अनियमितता साबित होती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।अब देखना यह है कि 15 दिन बाद आने वाली रिपोर्ट तस्वीर साफ करती है या यह मामला भी पिछली जांच की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है।

कंट्रोल रूम और आईकार्ड व्यवस्था देर शाम तक उलझी रही उन्नाव। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं मंगलवार, 18 फरवरी से जिले में शुरू हो रही हैं। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले तक तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन और शिक्षा विभाग जुटा रहा। कई व्यवस्थाएं देर शाम तक पूरी नहीं हो सकीं, जिससे अफसरों और केंद्र प्रभारियों की चिंता बढ़ी रही। जिले में इस बार 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 71,581 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। निगरानी के लिए करीब 3600 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। इन सभी को क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं ताकि ड्यूटी की निगरानी डिजिटल तरीके से की जा सके। डीआईओएस कार्यालय में देर शाम तक आईकार्ड वितरण का काम चलता रहा। कई शिक्षक पहचान पत्र लेने के लिए कतार में दिखाई दिए। कंट्रोल रूम कनेक्टिविटी ने बढ़ाई चिंता जिले में बनाए गए कंट्रोल रूम को लखनऊ स्थित बोर्ड मुख्यालय से जोड़ा जाना था, ताकि परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले तक तकनीकी कनेक्टिविटी पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकी थी। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम देर रात तक काम में जुटी रही। सचल दल की तैनाती पर सवाल परीक्षा के दौरान नकल रोकने और औचक निरीक्षण के लिए छह सचल दल गठित किए गए हैं। इनमें तीसरे दल की जिम्मेदारी जीआईसी के प्रधानाचार्य परमात्मा शरण को दी गई है। हालांकि नियमों के मुताबिक परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक का अपने केंद्र पर मौजूद रहना अनिवार्य होता है। इस पर सवाल उठे तो डीआईओएस सुनील दत्त ने बताया कि अनुभवी प्रधानाचार्यों की कमी के चलते यह व्यवस्था की गई है। उनकी अनुपस्थिति में संबंधित केंद्र पर जूनियर शिक्षक जिम्मेदारी संभालेंगे। एक ही संकलन केंद्र से बढ़ेगी परेशानी इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के लिए पूरे जिले में सिर्फ एक ही मुख्य केंद्र बनाया गया है, जो शहर के जीआईसी में स्थित है। पहले उप-संकलन केंद्र भी बनाए जाते थे, जिससे दूरस्थ केंद्रों को राहत मिलती थी। अब 40 से 45 किलोमीटर दूर के परीक्षा केंद्रों को भी परीक्षा खत्म होने के दो घंटे के भीतर कॉपियां मुख्य केंद्र तक पहुंचानी होंगी। कुंवर रामबख्श सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जगतपाल सिंह ने मांग की है कि पहले की तरह मोहान में उप-संकलन केंद्र बहाल किया जाए। उनका कहना है कि लंबी दूरी और समय सीमा के कारण शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव रहेगा। इस पर डीआईओएस ने साफ किया कि इस बार उप-संकलन केंद्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और सभी केंद्रों को मुख्य संकलन केंद्र पर ही कॉपियां जमा करनी होंगी। सुरक्षा और पारदर्शिता पर प्रशासन का जोर प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को नकलमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी, क्यूआर कोड आईकार्ड और सचल दल की सक्रियता के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि पहले दिन व्यवस्थाएं कितनी सुचारू रहती हैं और दूरस्थ केंद्रों से कॉपियों का संकलन समय पर हो पाता है या नहीं। जिले में इतने बड़े पैमाने पर हो रही परीक्षा प्रशासनिक क्षमता की भी एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है।

संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने और निगरानी मजबूत करने पर जोर उन्नाव। लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस. ने मंगलवार को उन्नाव पहुंचकर जिले की कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। पुलिस लाइन में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जिले में अपराध की स्थिति, लंबित मामलों और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आईजी ने साफ कहा कि अपराध नियंत्रण का असर जमीन पर दिखना चाहिए। थानों में लंबित विवेचनाओं को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए। महिला अपराध के मामलों में देरी न हो, इस पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिलना सबसे जरूरी है। संगठित अपराध और सक्रिय अपराधियों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, संदिग्ध लोगों पर नजर रखने और सूचना तंत्र को मजबूत करने को कहा गया। आईजी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जनता से व्यवहार बेहतर रखा जाए और हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद्र, प्रशिक्षु आईपीएस संचित वर्मा, सीओ सिटी विनी सिंह, सीओ सफीपुर सोनम सिंह, सीओ हसनगंज अरविंद कुमार चौरसिया, सीओ बांगरमऊ तेज बहादुर सिंह, सीओ यातायात अजय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन पूरा सहयोग देगा। एसएसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि अपराध रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सफीपुर में ‘नन्हें फरिश्ते कक्ष’ की शुरुआत दौरे के दौरान आईजी ने सफीपुर क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। यहां क्षेत्राधिकारी कार्यालय में ‘नन्हें फरिश्ते कक्ष’ का उद्घाटन किया गया। इस कक्ष में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए बैठने और खेलने की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें परेशानी न हो। आईजी ने कहा कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि लोगों की मदद और सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित और सहज माहौल देना जरूरी है। उद्घाटन के बाद उन्होंने कोतवाली सफीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। अभिलेखों की जांच की और साफ-सफाई व कानून व्यवस्था की स्थिति देखी। इस दौरान 30 चौकीदारों को टॉर्च और पानी की बोतलें वितरित की गईं। कुल मिलाकर आईजी का दौरा औपचारिक नहीं रहा, बल्कि साफ संदेश देकर गया कि अपराध पर सख्ती और महिला सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं होगी। अब जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है कि इन निर्देशों का असर लोगों को जल्द दिखाई दे।